(정도일보) 새만금 신항만과 신공항을 통해 방문하는 관광객들에게 새만금에 대한 첫인상과 스마트수변도시의 도시이미지를 각인시키기 위해서는 창의적이고 혁신적인 ‘명품건축도시’로 조성해야 한다는 주장이 제기됐다. 전북연구원은 이슈브리핑을 통해 새만금 스마트수변도시의 무한한 가능성을 바탕으로 세계적인 명품건축도시 조성의 필요성을 이같이 강조하면서 명품건축도시 조성을 위한 기반 구축과 프로젝트 추진을 담은 개발 방안을 제시했다. ‘수변’, ‘친환경’, ‘스마트’를 주제로 2.5만 명 규모의 자족도시를 지향하는 새만금 스마트수변도시는 2024년까지 완공을 목표로 조성사업이 진행 중이다. 전북연구원 오병록 박사는 각종 도시계획 및 건축 관련 규제가 많은 기존 도시와는 달리 공유수면 매립을 통해 새롭게 조성되는 토지에 개발되는 스마트수변도시는 주변지역과의 관계에서 제약 없이 자유로운 개발이 가능한 장점을 활용해 미래지향적이고 혁신적인 도시로 조성되어야 함을 강조했다. 일반적으로 해외여행 방문지역을 선택할 때 볼거리가 많은 곳이 가장 우선적으로 고려된다. 명품건축이 관광객 유치와 지역경제 활성화에 크게 기여한다는, 이른바 ‘빌바오 효과’를 주목할 필요가 있
(정도일보) 전라북도보건환경연구원은 김장철을 맞아 도내 대형마트, 로컬푸드직매장, 공영도매시장 등에서 유통 중인 김장철 다소비 농산물에 대한 잔류농약 검사를 집중적으로 실시한다고 밝혔다. 연구원은 배추, 쪽파, 무, 고추, 생강 등 소비가 많은 품목들에 대한 집중검사를 실시한다. 잔류농약 검사는 시·군에서 의뢰된 유통 농산물과 더불어 연구원 자체적으로 공영도매시장 및 로컬푸드직매장에 대한 수거검사를 진행해 도내 유통 농산물 전반에 걸쳐 집중검사를 실시할 예정이다. 검사 결과, 잔류허용기준을 초과한 농산물에 대해서는 즉시 회수, 폐기 등 유통 차단 조치를 취하고 위반 농가에 대한 행정처분을 할 계획이다. 김호주 전라북도 보건환경연구원장은 “김장철을 맞아 도민들이 믿고 드실 수 있는 안전한 농산물이 유통될 수 있도록 검사에 최선을 다하겠다.”고 전했다.
(정도일보) 전라북도와 전라북도 소상공인연합회는 2일 전주 그랜드힐스턴 컨벤션에서 지역 소상공인과 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데‘2022 전라북도 소상공인의 날 기념식’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 코로나19로 인한 경제 위기 등 어려움을 극복하고 새롭게 도약하는 전라북도 소상공인들의 자긍심을 높이고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 행사는 전라북도 소상공인연합회 개회선언을 시작으로 전주시 소상공인연합회 김수복 상임이사 등 소상공인 지원 및 지역경제 활성화에 기여한 관계자들에게 표창이 수여됐다. 이날 행사에서는 소상공인 상품 전시 및 업종 체험 부스가 운영됐으며, 소상공인들 간 소통을 통해 소상공인 활성화 방안을 모색하고 노력을 다짐하는 시간을 가졌다. 소상공인들의 자신감을 고취하기 위한 축하공연, 장기자랑 등 다채로운 문화공연도 진행됐다. 전안균 전라북도 소상공인연합회 회장은 “장기간의 코로나19로 인해 소상공인들은 생존을 위협받고 있다”며, “소상공인들의 삶의 질 향상을 위한 문화 활동을 펼치는 등 다각적인 소상공인의 권익보호에 앞장서겠다”고 밝혔다. 윤동욱 전북도 기업유치지원실장은 “전북도는 최근 고금리로 어
(정도일보) 전라북도는 최근 이용객이 증가하고 있는 관광숙박시설 및 야영장을 대상으로 안전사고 예방을 위한 안전점검을 실시하고 있다고 2일 밝혔다. 관광숙박업소 안전점검은 지난 11월 10일부터 12월 9일까지 진행될 예정이다. 노후시설, 대규모 시설, 지난 안전점검 시 지적된 시설 위주로 39개소를 선별해 표본 점검한다. 주요 점검사항은 △소방시설 설치 및 작동상태, △시설물 안전관리 실태, △불법 용도변경 및 불법 신증축 여부, △ 전기․가스시설 안전성 확보 여부, △지적사항 이행실태 여부, △감염병 방역수칙 준수 및 방역용품 비치 여부 등이다. 앞서 11월 14일에는 도·문화체육관광부·민간전문가 합동으로 무주 소재 리조트 및 숙박시설을 점검했으며, 16일에는 도 문화체육관광국장이 민간전문가와 합동으로 부안 소재 관광호텔 및 가족호텔을 살폈다. 야영장 안전점검은 11월 28일부터 12월 23일까지 진행된다. 도내에 등록된 야영장 135개소 중 시군별, 형태별(일반야영장, 자동차 야영장, 글램핑장, 캐라반 등)로 40개소를 선정해 표본 점검한다. 점검 대상은 시설 노후도, 안전사고 발생 이력, 규모를 감안해 선정한다. 점검은 도, 시·
(정도일보) 전라북도는 연말연시를 앞두고 12월 5일부터 9일까지 사업소 및 산하기관 기관장 면담, 시‧군 감사부서 연찬회 등 계도기간을 거쳐 12월 12일부터 내년 1월 6일까지 27명의 감찰 인원을 투입해 도 본청, 직속기관‧사업소, 출자‧출연기관, 시‧군 등을 대상으로 특별감찰을 실시한다. 이번 감찰은 지난 25일 김관영 도지사가 간부회의에서 “사회적 거리두기가 해제되고, 최근 송년회 등 연말연시 잦은 모임으로 인해 자칫 기강이 해이해질 수 있다”며 공직기강 확립을 강조함에 따른 후속 조치다. 주요 감찰사항은 ▲음주운전, 성비위 및 갑질 등 도민 눈높이에 맞지 않는 공직자 품위훼손 행위 ▲금품수수 등 공무원 행동강령 및 청탁금지법 위반 행위 ▲소극행정 업무처리 등 민원 혼선 행위 ▲근무지 무단이탈 등 복무 기강해이 행위 등이다. 특별감찰 기간 중 적발된 공직자는 지위여하를 막론하고 무관용 원칙을 적용하여 일벌백계할 방침이다. 김진철 전라북도 감사관은 “이번 특별감찰은 사전 계도기간을 거친 만큼 적발된 공직자에 대하여는 엄중하게 책임을 물어 공직기강을 확립하겠다”면서 공직자들의 주의와 도민들의 적극적인 제보를 당부했다.
(정도일보) 전라북도와 전북대학교가 수행하고 있는 ‘창업중심대학교 사업화 지원사업’이 호남권 창업생태계의 거점 역할을 하면서 전북이 청년기술창업의 중심지로 새롭게 도약하고 있다. ‘창업중심대학교 사업화 지원사업’은 중소벤처기업부가 올해 처음으로 도입한 공모사업으로 우수한 창업 인프라와 협업 네트워크를 갖춘 대학을 활용해 지역 청년창업의 확산을 유도하기 위해 추진하는 사업이다. 중소벤처기업부는 지난 4월 전국 6개 권역에 각 1개 대학을 공모 선정했으며, 호남권에는 전북대학교를 사업수행자로 선정해 창업 성장단계별 패키지 프로그램을 추진할 수 있도록 국비를 지원한다. 이에 따라 전북도는 ‘22년부터 ‘26년까지 국비 400억원을 지원받아 창업 성공률 제고와 유니콘 기업 배출을 목표로 예비창업자부터 초기·도약 기업까지 전주기 단계별 패키지 지원 프로그램을 추진하고 있다. 첫해인 올해는 지난 4월부터 국비 76억원을 포함 총 81원을 투입해 예비·초기·도약 단계별 창업자를 총 85명을 대상으로 32개의 프로그램을 활발하게 추진 중이다. ▶예비창업패키지는 소외지역 위주 찾아가는 창업 멘토링인 ’Re-startup 선별진료소‘를 운영해 우수한 아이디
(정도일보) 전라북도가 3년 연속 인사부문 정부 우수기관으로 선정됐다. 2020년 ‘인사교류 우수기관’을 시작으로 지난해(2021년) 이어 올해(2022년) ‘균형인사 우수기관’에 선정되어 3년 연속 인사혁신처장 표창을 수상하는 쾌거를 이뤄낸 것이다. 2일 전북도에 따르면, 서울 동대문디자인플라자에서 인사혁신처 주관으로 ‘제4회 균형인사 성과공유대회’를 개최하고, 전북도 등 우수한 성적을 받은 중앙부처·지자체·공공기관 9곳을 우수기관으로 선정했다. 균형인사 성과공유대회는 중앙부처·지자체·공공기관의 균형인사 우수사례를 공유하고 범정부적 균형인사 인식을 제고하기 위해 인사혁신처에서 2019년부터 매년 개최하는 대회로, 이날 행사에 참석한 전북도는 17개 광역자치단체를 대표해 ‘모두가 공감하는 균형인사’를 주제로 균형인사 우수사례를 발표했다. 전북도가 우수기관으로 선정된 데는 ‘관리직 여성공무원 임용 확대’, ‘장애인공무원 채용 노력‘, ‘남성공무원 육아 참여 확대’ 등에 있어 정부의 균형인사 정책 방향에 부합하는 인사정책을 적극적으로 추진한 점이 높이 평가됐다. 특히, 여성공무원의 경우 주요부서 배치, 승진 등에 꾸준히 우대하는 양성평등 정책
(정도일보) 도내 취약계층에게 전달할 나눔 선물 기탁이 이어지고 있다. 전북도는 2일 도청 회의실에서 김관영 도지사를 비롯해 장경민 농협은행 전북영업본부장, 남궁태업 전북장애인주거복지협회장, 유병설 전북사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 취약계층 지원물품 기탁식을 가졌다. 농협은행 전북영업본부는 10㎏들이 백미 600포대(1,500만원 상당), 전북장애인주거복지협회는 산삼진액 240상자(2,000만원 상당)를 전북도에 기탁해 왔다. 이들 기부품은 전북사회복지공동모금회를 통해 도내 독거노인, 장애인시설, 다문화가정 등 연말연시 도움의 손길이 필요한 이웃에게 전달될 예정이다. 장경민 농협은행 전북영업본부장은 “NH농협은행이 지역 대표 금융기관으로서 사회적 책임을 이행하는 동시에, 우리 쌀 나눔을 통해 지역 농업인의 어려움 해소에도 도움이 될 것 같아 이 같은 뜻깊은 기부를 하게 됐다”고 말했다. 남궁태업 전북장애인주거복지협회장은 “날씨가 추워질수록 장애인과 취약계층은 더욱더 어려움을 겪을 수밖에 없다”며 “산삼의 기운을 전달받아 그분들이 따뜻하고 포근한 겨울을 보낼 수 있길 바란다”고 말했다. 김관영 도지사는 “어려운 시기임에도
(정도일보) 김관영 전북도지사의 세일즈 외교활동이 미국에 이어 일본으로 외연이 확장된다. 전북도에 따르면 김관영 도지사는 오는 12월 15일부터 18일까지 4일간 일본 도쿄와 가고시마현을 중심으로 전북 농수산식품을 비롯한 도내 생산품의 수출 판로 개척 등 경제통상 분야뿐만 아니라 전통문화, 지방정부간 공공외교 교류 협력 강화에 나선다고 2일 밝혔다. 김 지사는 방문 첫날인 15일 현지에서 일본 언론을 만나 방일 목적에 대해 이야기를 나누며 전라북도의 주요 정책과 새만금 등 투자 환경, 문화, 대일 지방외교 현황, ‘23년 개최 대규모 국제행사 등을 소개하는 시간을 가진다. 김 지사는 이어 재일 한상인과의 간담을 통해 도내 우수기업들이 생산하고 있는 각종 생산품의 판로 확대 방안을 놓고 전북도와의 실질적인 협력 방안에 대해 논의를 벌일 예정이다. 김 지사는 또 새만금 유치 1호 해외 기업인 ’(주)도레이‘ 닛카쿠 아키 히로 회장과의 면담을 통해 전북도와의 협력 방안은 물론 추가 투자 계획에 대해 긴밀히 협의할 예정이다. 방일 이튿날인 16일에는 ’재일 한국 농식품 연합회‘와 수출판로 개척과 대일수출 확대를 위해 업무 협약 체결도
(정도일보) 전라북도의회 행정자치위원회 김정수(더불어민주당, 익산2)의원이 제396회 정례회에서 '전라북도 디지털성범죄 예방 및 피해자 보호ㆍ지원 조례'를 대표 발의했다. 해당 조례안은 디지털 기기와 정보통신 기술을 매개로 온ㆍ오프라인 상에서 발생하는 각종 디지털성범죄를 예방하고, 피해자를 보호ㆍ지원하기 위한 것으로, 구체적으로는 디지털성범죄 관련 실태조사 실시, 사회적 인식개선을 위한 교육ㆍ홍보, 피해자 법률구조 연계 등의 사항을 담고 있다. 김정수 의원은 “스마트폰 등 디지털 기기의 사용이 대중화되며 이를 악용한 성범죄가 심각해지고 있다”며, “디지털성범죄를 사전에 예방하고, 디지털성범죄로 인해 고통을 호소하고 있는 피해자를 지원하기 위해 이번 조례를 발의하게 됐다”고 밝혔다. 한편, 본 조례안은 지난 18일 제2차 본회의에서 원안 통과돼 빠르면 12월 중으로 시행될 예정이다.
(정도일보) 익산교육문화회관에서는 ‘다다익선’을 주제로 오는 2일과 3일 학생, 학부모, 지역주민들이 참여하는 학습발표회와 함께 다채로운 전시·체험을 진행한다. 올해로 16회를 맞는 학습발표회는 학생 및 학부모교육에서 한 해 동안 배우고 익힌 북 뮤지컬, k-pop의 흥겨운 춤과 나도 발레리나의 율동, 학생과 학부모의 우쿨렐레 합주 등 총 9팀의 학생과 4팀의 학부모가 함께 공연을 선보인다. 또 전시작품으로는 학생들이 손수 만든 어린이 공방, 동화와 함께하는 공예, 연필 수채화 등 460여 점의 작품이 전시되며 자유롭게 가족과 함께 체험을 할 수 있는 산타 머핀 만들기 등 15개의 체험도 운영하게 된다. 첫날인 2일은 체험과 전시, 공연이 오후 1시부터 진행되며, 둘째날인 3일은 오전 10시부터 체험행사와 오후 1시에는 가족들을 위한 ‘도서관에 간 매직 토끼’ 매직 및 버블 공연 등 다양한 행사가 펼쳐진다. 김형대 관장은 “익산교육문화회관 학습발표회를 통해 참여한 학생, 학부모, 지역주민들이 다양한 교육 활동의 결과를 공유하고 교육에 대한 만족도가 높아지는 계기가 될 것 같다”며 “ 앞으로도 지역사회의 문화·예술 공간으로서 더욱 발전할 수
(정도일보) 서거석 전라북도교육감이 1일 직원들에게 “여러분 모두가 전북교육 대전환의 주체”라면서 직원들의 자발성을 강조했다. 서거석 교육감은 이날 도교육청 창조나래 시청각실에서 열린 직원조회에서 이같이 밝히고 “학생중심 미래교육, 전북교육 대전환을 하려면 대전환의 주체인 여러분이 먼저 마음의 전환을 해야 한다”면서 “자발성이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 서 교육감은 “전북교육 정책을 여러분 각자가 자신의 일로 받아들이고 소화시켜 자신의 언어로, 자신의 의지로 추진해야 한다”고 밝혔다. 서 교육감은 이어 “정책은 학교 현장의 요구에서 출발해야 한다. 현장의 목소리에 귀기울여야 한다”면서 현장중심 정책을 강조했다. 서 교육감은 “행정은 학교 현장의 필요, 어려움을 해결해야 한다. 그것이 행정의 존재 이유”라면서 “지금까지의 행정중심 관행과 사고에서 벗어나 현장중심으로 대전환하기 바란다”고 말했다. 서 교육감은 올해 마지막 직원조회가 열린 이날 “학생중심 미래교육, 전북교육 대전환을 위해 정책을 수립하고 예산을 반영하는 일이 쉽지 않았을 것”이라며 취임 후 5개월 동안 함께한 직원들을 위로하고 “다시 한 번 각오를 새로이 하자”고 당부했다.
(정도일보) 전라북도교육청은 운동부 운영 학교와 지역 주민들의 강한 요구를 반영해 인조잔디 운동장을 조성할 계획이라고 1일 밝혔다. 전북지역 770개 학교 중 인조잔디 운동장이 조성된 학교는 전체의 7%인 54곳이다. 인조잔디 설치비율은 전국 17개 시·도교육청 가운데 16번째로 경기도를 제외하고 가장 낮다. 설치비율이 높은 곳은 제주 33.3%, 대전 26.4% 순이며 서울은 17%이다. 이런 가운데 운동부가 있는 학교 등에서는 인조잔디 운동장 조성을 꾸준히 요구하고 있다. 축구·야구 등 구기종목의 경우 전국대회 경기장이 인조잔디로 돼 있어 경기력 향상과 부상 방지를 위해 인조잔디 운동장 조성이 필요하다는 입장이다. 도교육청은 흙 운동장 사용을 기피하는 학생이 늘어나고 있는 데다 지역주민들의 학교 체육시설 이용 요구가 높아지고 있어 인조잔디 운동장 조성 정책에 변화를 주겠다는 계획이다. 다만 인조잔디 운동장 조성 학교 선정에 철저를 기한다는 방침이다. 모든 학교에 인조잔디 운동장을 조성하려는 것이 아니라 지역별 거점학교나 체육환경이 열악한 학교 중 학교운영위원회 심의를 거쳐 선정된 소수학교에만 조성할 계획이다. 인조잔디 품질기준이 강화
(정도일보) 전라북도와 전북농어촌종합지원센터는 '농촌공간재구조화 및 농촌재생에 관한 법률(안)' 의미와 과제 및 농촌개발사업 등으로 추진되고 있는 농촌거점시설의 지속가능한 통합운영관리 방안을 모색하는 ‘농촌협약 제2차 정책토론회’를 지난 30일(수) 전북삼락로컬마켓 세미나실에서 개최했다. 농촌공간재구조화 및 농촌재생에 관한 법률(약칭 : 농촌공간계획법)은 농촌의 일터·삶터·쉼터로서의 기능을 회복하고 농촌으로의 인구 유입을 촉진과 지역균형발전을 도모해 농촌 특성에 맞는 토지이용체계 도입, 정책추진 기반 조성 등을 목적으로 하고 있다. 토론회 주제발표를 맡은 농식품법률제도연구소 송미영 변호사는 “기존 농촌지역개발 사업의 실효성이 저하되는 요인을 극복하고 농촌다움을 복원하고자 '농촌공간계획법' 제정이 추진되는 것”이라며, “농촌 난개발 시설의 이전 및 정비지역의 주민편의시설 확충을 위해 지역 특성에 적합한 사업 아이템을 발굴하고 실효적인 액션플랜을 제시되어야 할 것”이라고 제안했다. 지정토론 참석자들은 주민참여를 위한 실효적 대책 마련과 시설물의 안정적인 운영을 위한 운영지원 조례 제정, 중간지원 조직과의 연계 등을 통한 지속가능한 활성화 방안 등
(정도일보) 전북도가 도민들이 실제 사용하고 있는 토지 등에 대한 지적재조사를 통해 소유권 분쟁 해결 등 재산권 보호에 크게 기여하고 있는 것으로 나타났다. 전북도에 따르면 올 2022년도 지적재조사 사업비로 국비 96억원을(전국2위) 투입해 14개 시군 46,322필지(24㎢)의 지적불부합지에 대한 지적재조사사업을 추진하고 있다고 1일 밝혔다. 지적재조사사업은 일제강점기에 제작된 종이지적도를 조사·측량해 세계측지계 기준 디지털 지적도로 전환함으로써 국민의 재산권 보호와 국토의 효율적 관리에 기여하는 사업으로 2012년부터 시작돼 2030년에 완료되는 국책사업이다. 도는 2012년 '지적재조사에 관한 특별법' 시행된 이후 현재까지 국비 236억원을 확보해 도내 235개 지구 123,950필지(73.8㎢)에 대한 지적불부합 토지를 완료하며 도민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 올해는 지난해보다 30% 증가한 사업량을 원활하고 정밀하게 추진하기 위해 작년 11월부터 지적기준점 측량, 드론측량, 지구계측량 등 조기에 착수했다. 현재 일필지 조사 및 재조사측량을 완료 후 토지소유자와 경계협의를 진행중이며, 경계협의가 완료가 되면 경계와 면적을 확