(정도일보) 임실지역에 역대급 기록적인 폭설이 내린 가운데 임실군은 장비 지원이 어려운 지역에 대한 제설작업을 위해 지난 24일부터 군과 협약된 민간 제설 장비 굴삭기 15대, 덤프 10대 등의 중장비를 동원해 임실 읍내 시가지를 중심으로 제설작업을 실시했다. 군은 도로 결빙 시 사고 위험이 높은 취약 구간을 집중적으로 작업해 군민들의 안전을 지키고 있다. 강삼석 임실연합중기 회장은“이번 제설작업으로 군민들의 불편을 해소하는 데 앞장설 수 있어서 매우 뿌듯했고, 앞으로도 애향심을 갖고 군민들을 위해 봉사를 이어갈 계획이다”고 전했다. 심 민 군수는“임실연합중기가 자발적으로 참여한 헌신적인 봉사활동이 군민들의 안전에 크게 기여한 데 깊이 감사드린다”며“연일 이어지는 한파와 대설로 인해 군민들의 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
(정도일보) 임실군이 전라북도에서 주관한 2022년 토지정보업무 종합평가에서 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이루었다. 이번 수상은 2021년에 이어 2년 연속수상이라는 데에서 의미가 깊다. 전라북도는 매년 평가를 통해 우수기관을 선정, 표창함으로써 시‧군 간 건전한 경쟁을 통해 업무능력 향상, 만족도 높은 대민서비스 제공 및 지적 관련 분야 직원들의 사기진작을 유도하고 있다. 이번 평가에서 2021년에 이어 임실군은 지적측량 분야, 개별공시지가 업무, 지적재조사 업무, 도로명주소 업무, 공간정보 업무 및 소유권이전 특별조치법 업무 등 5개 항목 11개 분야에서 재차 업무 우수성을 인정받았다. 심 민 군수는“토지정보업무 분야에서 질 좋은 서비스를 제공하고 군민 편의 위주의 토지정보 행정 추진을 위해 담당 직원들이 최선을 다해 노력해 좋은 성과가 있었다”며“2023년도에도 신뢰받는 행정서비스에 최선을 다하겠다”고 말했다.
(정도일보) 임실군이 관촌면 등 북부권 주민들의 체육‧문화시설인 체육문화센터를 준공했다. 군은 27일 심 민 임실군수와 이성재 군의회 의장, 박정규 도의원을 비롯해 남궁세창 임실교육장, 김병이 임실군체육회장, 김태진 임실문화원장, 동호인 및 주민 등 150여 명이 참석한 가운데 관촌면 체육문화센터 준공식을 가졌다. 이날 준공식은 식전 행사로 난타 공연과 팝페라, 판소리 등 축하공연과 함께 열렸다. 관촌면 체육문화센터는 관촌면 구시장 부지에, 2019년부터 총사업비 71억원을 연차적으로 투입되어 지어졌다. 다양한 체육활동과 문화를 향유하고 즐길 수 있는 대표적인 복합 거점 공간이다. 지상 2층 규모로 1층은 다목적체육관(691㎡), 마주침공간(115㎡), 동아리실(76㎡), 사무실(66㎡), 세미나실(135㎡)로 구성됐으며, 2층은 체력단력실(148㎡), 댄스교실(98㎡), 음악교실(77㎡) 등을 갖추어 주민들이 다양한 체육문화 활동을 할 수 있다. 특히 문화예술 공연 등 크고 작은 행사는 물론 배구와 농구 등 체육활동을 하는 다목적 체육관과 다양한 음악과 댄스 등을 한 공간에서 할 수 있는 멀티 스포츠 문화 공간으로 갖춰졌다. 군은 관
(정도일보) 부안군이 전라북도에서 실시한 2022년 하반기 지방세 징수실적 우수 시군 평가에서 최우수 기관으로 선정됐다. 이번 평가는 도내 14개 시군을 대상으로 올해 6월부터 11월까지 징수실적을 기반으로 지방세 징수율, 세수 신장률, 징수율 신장, 번호판 영치, 공매실적 등 8개 지표를 기준으로 실시됐다. 군은 체납자 출장 방문을 통해 분납을 유도하고 부동산 등 압류, 번호판 영치, 공매처분 등 강력한 체납처분을 실시해 고질적인 체납을 줄이기 위한 다각적인 노력을 해왔다. 그 결과 2021년 상반기 대상, 하반기 최우수에 이어 2022년 하반기에도 최우수 기관으로 선정되어 1천7백만원의 인센티브를 확보했다. 2023년에도 군은 지방세 징수실적 우수 시군 평가에서 성과를 내기 위해 체납세 징수활동에 최선을 다할 것이라고 밝혔다.
(정도일보) 전라북도 정책기획관 김주원 주무관이 노사가 함께하는 ‘이달의 도전 끝판왕 주인공’으로 선정됐다. 전북도는 매월 다른 주제로 ‘이달의 혁신주인공’을 선정하고 있는 가운데 12월에는 11월까지 주인공으로 선정되지 못한 후보자 중 업무 공적도 등을 심사해 ‘이달의 도전 끝판왕 주인공’을 선정했다. 이번 혁신주인공으로 선정된 김주원 주무관은 새 정부의 재정 기조 전환과 역대 최대규모의 지출 재구조화 등 어려운 여건에서도 사상 첫 국가예산 9조원대 확보에 기여했다. 특히, 김 주무관은 국회심의 단계에서 정부예산안에 과소·미반영된 사업 중 중점 대응사업(70여건)을 선별해 지역정치권-시군-도의 전략적인 대응 등 주요사업 1,047억 원을 증액 반영하는데 일조했다. 또한, 2022년에도 국가예산 8억 9,368억 원을 확보해 전라북도 신산업지도 구축과 미래 신성장산업 동력이 될 예산을 대거 확보하는 데 기여한 바가 있다. 이달의 혁신주인공으로 선정된 김주원 주무관은 “국가예산 확보는 전라북도 공무원의 숙명인 것 같다”며, “쉽지 않은 상황에도 묵묵히 할 일을 해내는 동료들이 존경스럽고, 내년에도 열심히 준비해 지역발전에 보탬이 되는 사업과
(정도일보) 전라북도는 27일 국회도서관에서 주거복지문화운동본부가 주최하고 행정안전부가 후원해 열린'제5회 주거복지문화대상' 시상식에서 주거복지 분야 발전에 공헌한 성과를 높이 평가받아 수상내역 1위에 해당하는 ‘종합대상’을 수상했다고 밝혔다. 올해로 5회째를 맞이한 ‘대한민국 주거복지문화大賞’은 주거복지 분야의 모범을 선도하고 기여한 기관과 단체 등을 대상으로 우수사례와 제도, 추진실적 등을 평가하는 제도다. 이번 시상식에는 15개 기관(지자체 11, 공공기관 4), 12개 민간단체, 11명의 개인 등 총 38개가 수상했다. 전북도는 종합대상을 수상해 전국 지자체와 공공기관 중에서 전체 1위를 달성했다. 전북도는 맞춤형 임대주택 공급 및 주거지원으로 주거 취약계층의 안정을 통한 경제·사회적 양극화 해소를 위해 다양한 시책을 추진하고 있다. 우선 전북도는 정부의 주거정책에 대응하고 도민에게 질 좋은 주거복지 서비스 제공을 위해 주거복지팀을 신설하고 전담인력을 배치했다. 주거공급 실태 및 요구사항 조사 등이 반영된 10년 단위 주거종합계획을 수립하고 주거정책심의위원회를 구성하는 등 제도적 정비도 마쳤다. 또한 저소득층 임대보증금을 가구당 2
(정도일보) 전라북도는 행정안전부에서 광역 지방자치단체를 대상으로 진행한 규제혁신 관련 평가에서 연달아 우수 지자체로 선정되며 3관왕을 달성했다. 전라북도는 행정안전부가 주관하는‘새 정부 지방규제혁신 추진성과 평가’에서 최우수 지자체로 선정돼 특별교부세 7억 원을 확보했다고 27일 밝혔다. 이와 별도로 규제혁신 우수기관 인증과 주민 주도형 규제혁신 우수기관으로 선정돼 각각 특별교부세 1억 원과 5천5백만 원을 확보했다. 도내 기초지자체에서는 정읍시, 남원시, 고창군이 규제혁신 추진성과 평가에서 우수 지자체로 선정돼 특별교부세 3억 원을 받았다. 행정안전부는 새 정부 출범일 이후 전국 광역·기초 지자체의 지방규제혁신 전담팀(TF) 운영, 법령 등에 의한 규제와 비법규적 수단에 의한 사실상 규제의 개선 노력 및 성과 등을 종합 평가했다. 전북도는 ▲규제애로 해결을 위한 행안부, 국조실 등 중앙부처와 간담회 개최, ▲규제개선 과정에 도민참여 확대, ▲기업 관련 규제애로 발굴 및 개선 노력 등에서 우수한 평가를 받았다. 특히, 중앙부처와 지속적인 협의로 장기간 해결되지 않았던 규제애로를 개선한 점이 돋보였다. 실제 전북도는 ’19년 규제애로 건
(정도일보) 새만금위원회는 제28차 위원회 서면회의(12.9~12.20)를 개최하여 ①새만금유역 제3단계(’21~’30) 수질개선대책 2021년 추진실적(보고 안건), ② 새만금국제공항 개발사업 추진현황 및 계획(보고 안건) 등 2건을 검토했다. 이번 회의에 보고된 안건들은 수변도시 건설과 지속가능한 농업을 위해 새만금유역의 수질을 지속적으로 개선하고, 새만금 지역의 입지 경쟁력을 높이기 위해 새만금에 민간공항을 건설하는 사항으로 새만금 사업의 중요한 기반이 되는 사업들이다. 위원회는 이번 위원회 서면회의에 앞서 현장 방문․점검, 분과위원회, 민간위원 간담회 등을 통해 전문가와 현장의 의견을 충분히 수렴했다. 이 과정에서 전문가로 구성된 민간위원들을 통해 사업들의 발전방향도 모색할 수 있었다. 제28차 새만금위원회의 첫 번째 안건으로 '새만금유역 제3단계(’21~‘30) 수질개선대책 2021년 추진실적 평가 결과'가 논의됐다. 새만금유역 제3단계 수질개선대책은 ‘강과 호소, 해양을 잇는 “깨끗한 물”의 확보’를 목표로 도시용지는 Ⅲ등급, 농업용지는 Ⅳ등급을 목표수질로 설정하고 있다. 환경부, 농식품부, 전라북도 등 관계기관은 목표수질 달성
(정도일보) 전라북도는“기후위기에 대응하는 생태환경 조성 및 청정전북 실현”을 2022년 환경녹지분야 비전으로 설정하고 ▴탄소중립 이행기반 마련 및 자원순환 생태계 구축, ▴자연환경 보전 및 생태자원의 가치제고, ▴쾌적하고 안전한 생활환경 조성, ▴만경창파 재현 및 지속가능한 물관리, ▴탄소흡수원 확대 및 산림복지서비스 증대를 목표로 환경녹지정책을 중점 추진한 결과, ▴환경단속 사전예고제로 기업부담 완화 및 자율환경개선 유도, ▴탄소중립‧녹색성장위원회 출범, 기후변화대응계획수립 등 이행기반 마련 ▴“고창군” 람사르습지도시 인증, 서해안권 세계지질공원 도전 등 생태자원 국제화, ▴옥정호 상생협의체 구성운영을 통한 갈등해결 및 물전문기관인 K-water와 상생협력 기반 마련, ▴국립지덕권산림치유원과 새만금수목원 착공 및 지덕권친환경산림고원과 새만금 국가정원 국가사업화를 위한 토대 구축, ▴산불초기대응으로 산불예방 전국 최우수기관 선정 등 기후위기에 대응하기 위한 탄소중립 사회로의 전환과 도민 삶의 질과 직결되는 쾌적한 환경조성을 위해 다양한 노력을 기울인 한해였다고 평했다. 기존 단속 위주의 불시 점검을 선 안내 후 점검방식으로 변경하고, 사업
(정도일보) 전북도가 도내 상급병원들과 손을 맞잡고 우수 의료인력을 육성·확보해 도민들의 의료복지 향상을 꾀하기 위한 시범사업에 들어간다. 전북도는 27일 도청 회의실에서 조봉업 행정부지사를 비롯해 전북대학교병원장, 원광대학교병원장, 예수병원장 등이 참석한 가운데 ‘필수진료과 인재육성 시범사업’에 대한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 소아청소년과와 흉부외과, 외과, 산부인과, 비뇨의학과, 결핵과 등 6개 필수계 진료과목뿐 아니라 방사선종양학과, 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 작업환경의학과, 예방의학과 등 6개 지원계 진료과목 전공의들을 육성하기 위한 내용을 담았다. 이 협약에 따라 전북도와 전북대학교병원, 원광대학교병원, 예수병원은 앞으로 12개 진료과목 전공의들에게 1인당 월 100만원의 육성수당을 지급하게 된다. 3년간 모두 11억 7천6백여만원이 투입될 예정이다. 전북도와 3개 병원이 오는 ‘23년부터 ‘25년까지 이처럼 시범사업에 나선 것은 도내 청년 인재 유출 방지와 도민들의 타 지역 의료 이용에 따른 경제적·사회적 불편을 해소하는 등 질높은 의료서비스를 제공하기 위해 뜻을 모으게 된 것이다. 전북 지역 출신 의대
(정도일보) 전북도가 국산 탄소섬유를 활용해 위성 발사체 개발에 뛰어드는 등 ‘전북형 방산클러스터’ 구축에 시동을 걸었다. 전북도는 27일 도청 회의실에서 김관영 도지사를 비롯해 박종승 국방과학연구소장, 이장호 군산대학교 총장이 참석한 가운데 국산 탄소섬유를 활용한 위성발사체용 구조체 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약 당사자인 각 기관들은 초고강도 국산 탄소섬유 등 소재 및 추진체 구조물의 공인인증체계 구축과 방위산업용 탄소섬유 수급 자립화에 적극 노력하고, 각 기관 상호간 인력 양성 및 교류 시스템을 마련하기로 했다. 이번 협약은 전북도가 국방·우주분야 신산업에 진출하는 첫걸음이어서 주목된다. 사업기간은 오는 ‘24년부터 ’28년까지 총 5년으로 사업비 360억원(국비300)을 투입해 우주발사체 핵심 소재·구조제 전문연구센터(10,000㎡)를 구축, 국방과학연구소(ADD)와 협업을 통해 관련 연구개발을 추진하게 된다. 전문연구센터가 완료돼 본격 가동하게 되면 우주발사체용 추진체에 대한 시험·검정·평가가 가능해져 관련분야 국내 유수기업들의 유치에 크게 기여할 것으로 기대가 모아진다. 지난 2021년 5월 한·미 미사일 지침
(정도일보) 전라북도교육청이 2023학년도 대입 정시 지원 일정을 안내했다. 2023학년도 대학입시 정시모집 원서 접수가 29일부터 시작된다. 원서 접수 기간은 29일부터 2023년 1월 2일까지로, 이 기간 중 3일 이상 대학이 자율적으로 정하여 실시한다. 정시모집 합격자 발표는 내년 2월 6일까지이고, 합격자 등록은 2월 7일∼9일까지이다. 정시 미등록 충원합격 통보마감은 2월 16일(목) 오후 6시까지, 정시 미등록 충원등록 마감은 2월 17일이다. 2023학년도 전국 4년제 대학 정시 모집인원은 7만6,682명으로 전년도 8만4,175명보다 7,493명 감소했다. 전체 모집인원의 22%에 달한다. 다만 수시모집에서 정시로 이월하는 모집인원이 있을 수 있으므로 최종 정시 모집인원은 증가할 수 있다. 모집군별 면접, 실기 등의 전형기간은 △가군: 2023년 1월 5~12일 △나군: 2023년 1월 13~20일 △다군: 2023년 1월 25~2월 1일이다. 정시 지원은 각 군별 한 번씩, 모두 세 번의 지원 기회가 주어진다. 수시모집에서 합격한 학생은 등록 여부와 상관없이 이번 정시모집에 지원할 수 없다. 전문대학은 2023학년도
(정도일보) 내년 공립 초등학교 1학년 학급당 학생 수 기준이 20명으로 낮아진다. 전라북도교육청은 이 같은 내용의‘2023학년도 초등학교 학급편성 기준’을 확정했다고 27일 밝혔다. 올해 공립 초등학교 학급당 학생 수 기준은 동 지역 27명, 읍 지역 26명, 면 지역 25명이다. 전북교육청은 내년에도 이 기준이 유지하기로 했지만, 1학년의 경우 학급당 학생 수 기준을 20명으로 낮게 잡았다. 학교생활을 시작하는 학생들의 학교생활 적응과 교실 밀집도 완화를 통한 정상적인 교육 등을 고려한 조치다. 과밀학급 문제를 해소함으로써 학생에게는 학습권을, 교사에게는 교육권을 보장해 학생과 교사 모두가 행복한 교실 환경을 만들겠다는 것이다. 다만, 개발지구 등 여유 교실이 부족한 학교는 이 기준이 적용되지 않는다. 전북교육청은 이런 내용의 학급편성 지침을 14개 시·군교육지원청에 보냈다. 도교육청 최원창 행정과장은 “1학년 학급당 학생 수 20명은 학생중심 미래교육을 위한 첫걸음”이라며 “향후 학급당 학생 수 단계적 감축을 통해 아이들의 희망찬 미래를 열 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.
(정도일보) 전북도의회 행정자치위원회는 26일 고창소방서 소방안전체험교실을 방문하여 운영상황에 대한 설명을 듣고, 안전체험 시설을 점검하는 등 활발한 현지 의정활동을 펼쳤다. 고창소방서에서 운영중인 소방안전체험교실은 안전사고 및 화재 예방과 위험대처 능력 향상을 위해 사업비 3억원을 들여 지난해 3월에 준공했다. 심폐소생술 체험, 119신고요령, 소화기 사용요령, 소화설비 작동원리, 완강기 체험, 화재대피 미로체험 등 다양한 체험시설이 설치되어 있으며, 사용자에 따라 프로그램의 구성 및 난이도를 조절해 흥미를 유발할 수 있도록 구성돼 있다. 이날 행정자치위원회 위원들은 소방안전체험교실 내부 교육시설 곳곳을 두루 살피고 심폐소생술 등 각종 교육 프로그램을 몸소 체험하는 등 뜻깊은 시간을 가지며 소방안전교육의 중요성을 강조했다. 김이재 행정자치위원장은“고창소방서는 전라북도 최초로 군 단위 소방안전체험교실을 설치하여 운영하고 있는 만큼 학생을 비롯한 재난 약자에 대한 지속적인 안전교육의 기회가 제공될 수 있도록 최선의 노력을 다해달라”고 당부했다.
(정도일보) 김관영 전라북도지사는 전북 국가예산 9조원 개막을 알리는 브리핑 다음 날 곧장 전북의 현안사업 추진을 위해 국토부장관을 만났다. 26일 시도지사협의회 회장단 간담회가 시도지사협의회 사무실(서울 광화문빌딩 12층)에서 열렸다. 이날 간담회에는 이철우 경북지사 협의회장, 김관영 전북도지사 부회장, 유정복 인천시장 부회장, 이장우 대전시장 감사 등 시도지사협의회 회장단과 원희룡 국토부 장관 등이 참석해 현안을 논의했다. 김 지사는 이 자리에서 △신규 국가산단 후보지 선정, △하이퍼튜브 기술개발사업 예타대상 선정, △광역교통법 개정, △무주-대구 고속도로 건설, △공공기관 추가이전 등을 건의했다. 신규 국가산단 후보지는 완주수소특화 국가산단, 익산 국가식품클러스터 국가산단 2단계, 전주 탄소소재 국가산단 2단계 등 3개소로서 1조원대 사업비로 3개 산단 조성을 목표로 하고 있다. 하이퍼튜브 사업은 국토부의 종합시험센터 공모에 선정된 이후 예타 대상사업 신청단계이며, 1단계 사업비는 3,377억원이고 총사업비는 1조원 가량이다. 광역교통법 개정사안은 광역시가 없는 전북에 인구 50만 이상 도시를 중심으로 광역교통시설 지원근거를 마련해