(정도일보) 전라북도교육청교육연수원(원장 문병기)이 신규임용 교사들의 교직 적응을 돕고, 교사로서의 자질과 역량을 함양하기 위한 연수를 운영한다. 먼저 지난 10일부터 오는 24일까지 ‘중등 신규임용 예정교사’연수를 실시한다. 중등 신규임용 예정교사 총 377명을 대상으로 하는 이번 연수는 10~17일까지는 집합연수로, 20~24일까지는 원격연수로 진행된다. 특히 올해 연수에는 사립학교 교사 79명도 참여한다. 사립학교 교사가 임용 전 연수에 참여하는 것은 이번에 처음으로, 이는 서거석 교육감의 공약중 하나인 공·사립 구별없는 균형 지원의 일환이다. 연수는 전북교육청이 추진하는 디지털 기반 학생 맞춤형 교육, 수업혁신을 통한 수업전문성 신장 및 책임교육과 신규교사에게 요구되는 핵심역량을 중점으로 학교현장에 적용 가능한 내용으로 구성했다. 대표적으로는 △디지털·AI시대, 교사의 길 그리고 삶 △스마트기기를 활용한 온·오프라인 수업 디자인하기 △교육활동 침해 예방 및 교권의 이해 △학생생활교육 및 위기학생 등이 있다. 이와 함께 올해 신규교사 대상 연수에서 가장 크게 달라지는 점은 맞춤형으로 연수를 지원한다는 것이다. 14개 시·군 교육지
(정도일보) 익산교육문화회관에서는 학생중심 방과후 프로그램 학생교육과 지역주민 대상으로 평생교육을 오는 3월 6일부터 7월 28일까지 21주간 운영한다고 밝혔다. 학생중심 방과후 프로그램은 유아에서 초등학생과 중학생까지 대상을 확대해 진행할 예정으로 미래교육에 대비한 정보화 분야, 기초학력 신장과 성장기 학생들의 기초체력을 향상시키기 위한 독서․인문․예능 분야 등 AI 코딩 등 40여개의 학생 강좌로 운영된다. 또 평생교육은 싱싱송송노래교실 등 18개 강좌로 운영하게 된다. 특히 올해는 자녀 특별활동 야간 교육과정과 연계하여 퇴근 후 자녀와 함께 강좌를 들을 수 있도록 야간강좌 로봇과학교실 등 4개 강좌를 개설하여 운영한다. 학생교육 수강생 접수는 오는 15일, 평생교육은 14일 각 10시부터 모집을 시작한며, 익산교육문화회관 누리집을 통해 온라인으로 접수하게 된다. 또한 평생교육 과정은 온라인 접수와 현장접수를 병행하므로써 정보 취약계층을 배려하여 운영하며, 온라인 접수(70%)는 2월 14일부터 회관 누리집을 통해, 현장접수(30%)는 2. 15.(수) 오후 2시부터 회관을 방문하여 신청할 수 있다. 자세한 사항은 회관 누리집을
(정도일보) 전라북도 보건환경연구원은 13일 서부권역(군산, 정읍, 김제, 고창, 부안)에 초미세먼지 주의보를 발령했다. 서부권역 9시 현재 평균농도 66μg/m3를 보이고 있다. 이번 서부권역 초미세먼지(PM2.5) 주의보는 대기 정체로 인한 전일 잔류 미세먼지의 축척과 국외 미세먼지 유입으로 발령됐다. 중부권역(전주, 익산, 완주)도 나쁨(35 μg/m3 초과)으로 도내 대부분 지역 공기가 탁할 것으로 전망된다. 전북도 보건환경연구원은 “초미세먼지 농도가 높은 경우 호흡기나 심혈관질환이 있는 시민과 노약자, 어린이들은 가급적 외출 자제하고 건강한 성인도 실외활동 시간을 줄여야 한다”며, “외출 시 마스크를 착용하고, 차량운행을 자제해 달라”고 당부했다.
(정도일보) 전북도는 2023년도부터 첫 시행되는 전략작물직불제 신청·접수 기간을 2월 15일부터 3월 31일까지 운영한다고 밝혔다. 전략작물직불제는 선택형 직불금 중 하나인 기존 논 활용(논 이모작)직불제를 개편한 제도다. 식량자급률을 향상하고 쌀 수급안정을 도모하고자 논에서 전략작물을 재배하는 농업인, 농업법인에게 직불금을 지급한다. 전략작물은 밀, 콩, 가루쌀 등 수입 의존성이 높거나 논에서 밥쌀용 벼 재배를 대체할 수 있어 논 이용률을 높일 수 있는 작물을 말한다. 전략작물직불사업을 신청한 농업인은 동계에 식량작물이나 조사료를 재배 시 50만 원/ha, 하계에 논콩, 가루쌀 재배 시 100만 원/ha, 하계에 조사료 재배 시 430만 원/ha을 지급받는다. 단일재배와 달리 지급대상 전략작물 중 특정 품목을 연계해 이모작하는 경우 ha당 100만 원 인센티브도 지급한다. 인센티브 대상작물로는 동계에 밀·조사료, 하계에 논콩·가루쌀(바로미2) 총 4가지다. 다만, 하계 가루쌀은 올해 공공기관(국립종자원,농촌진흥청,한국농업기술진흥원)에서 보급한 ‘바로미2’를 보급받아 재배한 경우. 하계 조사료는 2022년에 벼를 재배하고 올해 하계에 신
(정도일보) 전라북도는 도내 자영업자의 자금확보 애로 해소를 위해 13일 전북신용보증재단, 농협은행, 전북은행과 업무협약을 체결하고 150억 원 규모의 ‘저신용‧저소득 자영업자 지원 특례보증’에 나선다고 밝혔다. 이번 특례보증은 코로나19 여파로 운전자금 확보에 애로를 겪고 있는 도내 저신용·저소득 자영업자의 자금애로 해소와 경영 안정화 도모가 목적이다. 지원대상은 도내에서 3개월 이상 사업장을 운영 중인 자영업자로, 대표자의 개인 신용평점이 839점 이하 또는 연소득 45백만 원 이하인 업체에 최대 2천만 원 한도로 자금 소진 시까지 대출금리 중 2%를 2년간 이차보전 지원한다. 상환방식은 1년 거치 7년 원금균등 분할상환하거나 8년 원금균등 분활상환이 가능하다. 중도상환수수료도 면제해 자영업자의 금융비용 부담을 완화할 계획이다. 특례보증 신청은 전북신보 본점 및 관할지점에서 가능하며, 자세한 사항은 전북신용보증재단 영업점으로 문의하면 된다. 윤동욱 전북도 기업유치지원실장은 “이번 특례보증 지원이 어려움에 직면한 도내 자영업자들에게 조금이나마 경제적으로 도움이 되고 일상회복에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.
(정도일보) 전라북도가 룸카페 등 신·변종 청소년유해업소를 대상으로 2월 13일부터 24일까지 2주간 도 담담 공무원, 특별사법경찰, 도 청소년유해환경감시단원과 합동으로 특별 점검‧단속에 나선다. 이번 단속은 최근 일부 룸카페가 청소년 탈선 공간으로 이용되고 있어 청소년 안전에 대한 우려가 커짐에 따른 대응 조치다. 이에 전북도는 청소년 유해업소가 많은 지역의 학교 주변과 번화가를 중심으로 점검·단속할 계획이다. 특히, 룸카페는 통상 일반음식점으로 신고돼 운영 현황을 파악하기 어렵고, 사업주가 ‘청소년 출입·고용금지업소(여성가족부 고시 제2013-52호)’의 제도적 한계를 악용해 운영하는 사례가 있어 꼼꼼히 살핀다는 방침이다. 주요 점검 내용은 ▲청소년 출입·고용금지업소의 출입·고용, ▲청소년 이성혼숙 묵인·방조 행위, ▲술‧담배 등 청소년 유해표시 적정성 등이다. 신·변종 청소년유해환경업소는'청소년보호법'에 따라 ’청소년 출입·고용 금지 업소‘에 해당되므로 출입문 등에 ’청소년 출입 제한‘을 표시해야 한다. 위법행위 적발 시에는 청소년 보호법에 따라 시정명령(청소년 출입·고용 금지표시 부착 명령 등), 과징금, 벌칙(징역, 벌금 등)
(정도일보) 전라북도의회 문화건설안전위원회(위원장 이병도)가 10일 전라북도체육회를 비롯한 5개 기관에 대한 업무보고를 청취했다. 위원들은 업무보고를 통해 특히 민선 2기로 접어든 체육회가 운영 활성화를 통해 체육발전에 실질적인 기여를 할 수 있도록 노력해야 한다는 점을 공통적으로 강조했다. 다음은 위원별 발언. 문승우의원은 체육역사박물관 건립이 정강선회장의 공약이고 2025년 개관을 목표로 하고 있는데 전혀 진척사항이 없다면서 부지 선정도 전혀 이루어진 게 없다면 공약달성은 허언에 지나지 않는다고 했다. 이에 대해 체육회 측은 전주시와 협의 중이라고 했지만 가시적인 진척이 없고 굳이 전주시하고만 협의를 진행하는 것은 도내 시군간 균형발전에 대한 고려가 없는 것이라고 꼬집었다. 이에 대해 천선미 도 문화체육관광국장은 체육역사박물관은 설립타당성이 크지 않은 것으로 보인다며 사실상 부정적 의견을 피력했다. 윤영숙의원은 정책적으로 스포츠클럽을 체육활성화 거점시설로 육성하고 있는데 스포츠클럽 유형 중에서 전문스포츠클럽에 대한 지원을 키움으로써 스포츠클럽이 우수 선수를 발굴하고 배출하는 산실이 될 수 있도록 해야 스포츠클럽 활성화가 안착할 수 있을 것이
(정도일보) 소멸 위기에 처한 농촌을 살리고 농민의 생존권을 보장하기 위해 “국가가 나서서 농촌에 살고 있는 주민 모두에게 농촌기본소득을 지급해야 한다”는 주장이 나왔다. 전북도의회 권요안 의원(완주2·더불어민주당)은 13일 제398회 임시회 제2차 본회의에서 ‘농촌기본소득 시행 촉구 건의안’을 대표 발의할 예정이다. 권 의원에 따르면 “농가인구는 90년대 이후 연평균 약 3%씩 지속적으로 감소하는 가운데 고령화 역시 빠른 속도로 증가하면서 전국 기초 지자체의 40%가 넘는 지역이 소멸 위기에 직면”하고 있다. 또한 “농민이 농업경영활동에서 얻은 농업소득은 지난 20년 간 천만 원 수준에 머물러 있으면서 도시근로자 가구소득 대비 농가소득 비율은 2003년 75%에 비해 2018년 65%로 하락해 도농 간 소득격차가 심화되고 있는 실정”이다. 이처럼 농가인구 감소와 고령화, 농가소득 감소, 도농 격차 등 농촌이 총체적인 몰락 위기에 직면한 가운데 중앙정부를 비롯해 각 지역에서 농정에 많은 예산을 쏟아붓고 있지만 형평성과 실효성 측면에서 농가지원 예산에 대한 재점검이 필요하다는 지적이 제기되고 있다는 게 권 의원의 설명이다. 이어 권 의원은
(정도일보) 현대중공업 군산조선소가 첫 블록 출항식을 갖고 본격적으로 올해 목표인 약 10만 톤의 선박용 블록 양산에 돌입했다. 10일 군산조선소에서 열린 출항식에는 김관영 전라북도지사, 이창양 산업통상자원부 장관, 정운천 국회의원, 이용호 국회의원, 신영대 국회의원, 권오갑 HD현대 회장, 강임준 군산시장, 국주영은 도의장 등이 참석했다. 이날 행사는 김관영 지사, 이창양 산업부 장관, 권오갑 HD현대 회장 등 주요 내빈들이 행사장에 마련된 귀빈실에서 부드러운 분위기 속에서 서로 덕담을 나누는 환담으로 시작됐다. 군산조선소에서 생산된 블록을 선적하고 운송을 시작하는 물양장에서 진행된 행사는 권오갑 HD현대 회장의 환영사, 김관영 지사의 축사, 현대중공업이 준비한 블록생산 관련 경과보고가 이어졌다. 이날 행사의 하이라이트인 출항식은 김관영 지사, 이창양 산업부 장관, 권오갑 HD현대 회장 등 9명이 무대에서 버튼을 누르면 블록을 실은 선박이 뱃고동 소리를 내며 출항하는 퍼포먼스로 진행됐다. 특히 퍼포먼스에는 군산조선소 재가동에 따라 5년여만에 고향인 군산으로 돌아온 근로자 1명이 함께해 그 의미를 더했다. 김관영 도지사는 축사를 통해 “대
(정도일보) 김관영 전북도지사는 10일 전북도청 대회의실에서 열린 ‘제3회 중앙지방협력회의’에 참석했다. 의장인 대통령 주재로 진행된 이번 회의에는 17개 시·도지사, 지방 4대 협의체(시도지사협의회, 시도의회의장협의회, 시장군수구청장협의회, 시군구의회의장협의회) 회장, 한덕수 국무총리 및 기재부·행안부 등 중앙부처 장·차관, 대통령비서실 정무수석, 경제수석 및 홍보수석 등이 참석했다. 이날 회의에서는 중앙과 지방에서 제안한 지방자치와 지역 균형발전에 대한 주요 과제를 심도있게 논의했다. 먼저, 지방안건 발굴·조정 역할 분담을 위한 지방지원단 신설 등을 주요 내용으로 하는 ‘중앙지방협력회의법 시행령 개정 계획’과 인구감소지수를 지역소멸대응기금 배분기준에 포함하는 ‘지역소멸대응기금 개선방안’에 대해 논의했다. 또한, 지방시대 실현을 위해 지방자치단체 조직구성의 자율성과 책임성을 강화하는 ‘자치조직권 확대 방안’과 저출생·수도권 집중으로 지방소멸 위기에 직면한 상황에서 자치역량을 획기적으로 제고해 지역 스스로 성장을 주도할 수 있도록 하는 ‘중앙권한의 지방이양 계획’에 대한 보고와 논의가 진행됐다. 이날 회의에서 김관영 전북지사는 제3회 중앙
(정도일보) 전북 서남권 해상풍력 민관협의회 부안군 주민대표들이 10일 부안군 중회의실에서 ‘부안 해역에서 이루어지는 해상풍력 사업에 부안군민들의 참여를 보장하라’는 성명서를 발표했다. 지난 1월 산업통상자원부에서는 재생에너지 주민참여사업 제도개선방안을 발표하고, '신재생에너지 공급의무화제도 및 연료혼합 의무화제도 관리·운영지침' 개정안을 행정예고 했다. 정부 개정안에 따르면, 육지 또는 섬에서 5km 이상 떨어진 해상에 발전단지가 들어설 경우, 부안군 관할지역에 대규모 해상풍력 발전단지가 건설되지만, 정작 부안군 주민들은 주민참여 사업에서 배제되는 모순을 초래하게 된다. 부안군 주민대표들은“제도개선 과정에서 전북 서남권 해상풍력 민관협의회를 비롯한 다양한 이해관계자들이 의견을 수렴할 기간을 충분치 않아 아쉬움이 있다”고 말하며 “해상풍력 주민참여제도 대상지역에 반드시 부안군이 포함될 수 있도록 하여달라”고 입을 모았다. 성명서에는 주민참여사업 대상지역에 공유수면 점·사용 인허가 지자체를 포함할 것과 인접지역의 범위를 각 발전기 반경 5km 이내에 육지 또는 섬이 없는 경우, 발전기로부터 가장 가까운 육지 또는 섬으로 지정하도록 하는
(정도일보) 전라북도는 제52차 대한민국시도지사협의회 총회가 2월 10일, 전북도청에서 김관영 도지사를 비롯한 17개 시도지사가 참석한 가운데 개최됐다고 밝혔다. 이날 총회에서는 ‘제3회 중앙지방협력회의’에 앞서 시도지사협에서 제안한 지방의제인 ‘자치조직권 확대 방안’, ‘특별지방행정기관 일괄 지방이양 방안’, ‘지방재정교육 합리화 방안’에 대해 논의했다. 김관영 전북지사는 “지방자치단체의 행정수요가 갈수록 증가하고 있지만, 중앙정부는 지자체의 기구설치와 직급 기준 등에 대해 과도한 규제를 하고 있다”며 “지역특성 및 다양한 행정수요에 대응할 수 있도록 자치조직권을 확대해야 한다”고 강조했다. 또한, 김관영 전북지사는 “협의회 부회장으로서 시도지사들과 함께 진정한 지방시대를 열어가는데 전라북도가 앞장서 나가겠다”고 밝혔다. 이와 함께 김관영 전북지사는 “2023 전북아태마스터스대회와 관련해 각 시도의 많은 생활체육인들이 참가할 수 있도록 시도지사들이 각별한 관심을 가져주길 바란다”고 전하며, “오는 5월 13일 개회식에 시도지사님들께서 참석해 줄 것”을 적극 요청했다. 또한 김관영 전북지사는 오는 8월 개최되는 2023 새만금 세계스카우트
(정도일보) 임실군의회가 10일 심 민 군수를 비롯한 집행부 공무원들이 참석한 가운데 제325회 임시회 제7차 본회의를 열어 12일간의 일정을 마무리하고 폐회했다. 이날 본회의에서는 각 상임위원회별로 심도 있는 심사를 거친 임실군 옥정호 붕어섬 관리 및 운영 조례 일부개정조례안을 비롯한 조례안 10건, 규칙안 1건, 동의안 3건, 의견청취안 1건을 처리했다. 특히, 이번 회기에 진행된 군정 주요업무보고에서는 각 부서의 2023년 중점 추진 과제, 2022년 행정사무감사 지적사항에 대한 처리계획을 청취하고 군민 복리증진과 군정 발전을 위한 대안을 함께 모색하는 등 활발한 의정활동을 펼쳤다. 이성재 의장은“계묘년 첫 임시회 기간 동안 열정적으로 회의 운영을 위해 최선을 다해준 동료의원들과 집행부 관계 공무원 여러분께 감사드린다”며“2023년 계획된 업무들이 잘 추진될 수 있도록 주요업무보고 시 제시된 다양한 의견과 제안에 대해 집행부에서는 적극 검토해주길 바란다”고 말했다.
(정도일보) 전라북도교육청이 학교의 생태공간을 학습의 장으로 확장하여 체험형 생태전환교육 프로그램을 운영한다. 도교육청은 학교 안과 학교 밖의 생태 환경을 학습의 장으로 확장시켜 학생과 교사의 소생태계에 대한 관심을 증대시키고 교육과정과 연계한 생태교육 프로그램을 지원하고자‘2023 우리 학교 생태지도 만들기’ 공모를 추진한다고 10일 밝혔다. ‘우리 학교 생태지도 만들기’ 사업은 학교 운동장 및 주변 공간의 곤충, 식물 등의 생태계를 관찰하고 우리 학교의 생태지도를 만드는 환경 체험 프로그램이다. 2020년부터 2022년까지 3년간 15개 학교를 대상으로 학교의 생태공간을 활용한 교육 프로그램 연구 결과를 바탕으로 2023년부터는 20개 학교로 지원 대상을 확대하여 실행할 예정이다. 운영을 희망하는 도내 초·중·고·특수학교는 오는 13일부터 24일까지 도교육청 홈페이지 내 공모사업신청시스템을 통해 신청하면 된다. 도교육청은 학교의 의지와 교육 여건의 적합성 및 운영 내용 등을 종합적으로 검토하여 선정할 계획이며 선정된 학교에는 500만원의 예산 지원과 1교 1생태전문가를 연계할 예정이다. ‘우리학교 생태지도 만들기’는 학교의 학년 및
(정도일보) 교육주체 모두의 인권이 존중받는 인권우호적인 학교문화 조성을 위한 ‘조례’제정이 가시화되고 있다. 전라북도교육청은 10일 창조나래 시청각실에서 ‘전라북도교육청 교육 인권 증진 기본 조례 제정을 위한 공청회’를 개최했다. ‘전라북도교육청 교육 인권 증진 기본 조례’는 그동안 가칭으로 불려왔던 전북교육인권조례의 공식 명칭이다. 공청회에는 학생·교직원·학부모 등 교육주체를 비롯해 교육인권에 관심있는 도민 등 200여 명이 참여해 조례에 대한 이해를 높이고, 다양한 의견을 제시했다. 먼저 전북대 정영선 교수가 ‘전라북도교육청 교육 인권 증진 기본 조례안’의 필요성과 주요 내용을 설명하는 시간을 가졌다. 정 교수는 기존의 전북학생인권조례는 인권보호 대상이 학생에만 국한돼 있어 학교 구성원 전체의 인권을 보호하기 위해서는 새로운 조례가 제정돼야 한다고 설명했다. 조례에는 △제2조(적용범위) 학생, 교직원(교원, 교육행정직, 교육공무직), 보호자 △제9조(인권센터) 전라북도교육청교육인권센터 설치(인권담당관) △제13조(인권위원회) 15명 내외 구성/학생, 교직원 인권 침해 사안 심의 등 △제23조(구제신청과 조치) 학생, 교직원 인권 침