(정도일보) 전라북도가 새로운 협치 농정을 펼칠 체계 개편에 나선다. 전라북도는 민선 8기 대한민국 농생명산업 수도 육성 비전 실현을 위한농정 혁신 추진체계를 기존‘전라북도 삼락농정위원회’에서‘전라북도 농어업‧농어촌위원회’로 전면 개편한다고 17일 밝혔다. 기존 삼락농정위원회는 대한민국 대표적인 농정 협치 기구로 자리매김했음에도 운영협의회 규모가 크고 분과가 일부 세분화되는 등 현안 이슈에 신속히 대응하는데 어려움이 있다는 한계점이 노출돼왔다. 이에 전북도는 이러한 단점을 보완하고 위원회 명칭, 위원회 구성 등을 전면 개편해 민선 8기 대한민국 농생명 수도로서 위상을 정립하고 추진동력을 확보한다는 계획이다. 새로운 위원회는 기존 위원회와 달리 위원회 위원 수를 172명에서 128명으로 조정하고, 15명 이내로 위원회 실무를 담당하는 운영협의회의 운영 근거를 마련한다. 또 분과위원회를 10개에서 7개로 통합운영해, 부서별 책임성 강화, 주요 현안 이슈에 신속히 대응할 수 있는 특별 분과 운영 체계 마련 등 조직의 내실화‧효율화를 꾀한다. 도는 이러한 위원회 전면 개편의 법적 근거 마련을 위해 입법예고(3.2.~ 3.8.)를 거쳐 제398회
(정도일보) 최근 중국 해킹그룹이 정부 소속·산하기관 및 기업 대상으로 홈페이지를 해킹하고 개인정보를 노출하는 등 정보시스템 피해가 발생했다. 이에 전라북도는 정보보호 예산, 인력 등이 열악한 도내 출자·출연기관 및 지방공기업에 대해 사이버침해에 선제적으로 대응하고자 정보보안 컨설팅을 실시한다고 17일 밝혔다. 도는 올해 3월부터 7월까지 도내 출자·출연기관 및 지방공기업 등 21개(출연기관 18, 지방공기업 3) 기관에 대해 ▲ 최근 사이버 침해 동향과 피해사례 공유 ▲ 정보보호시스템 운영방안, 정보보안 규정, 정보보안정책 등에 대한 정보보안 컨설팅을 실시해 사이버공격에 대비하고자 한다. 나윤화 전북도 정보화정책과장은 “정보보안 예산, 인력 등의 한계로 다수의 도내 출자·출연기관 및 지방공기업 등이 랜섬웨어 등 사이버 위협에 노출돼 있다”며 “전라북도는 정보보안 컨설팅을 통해 출자·출연기관 및 지방공기업과 정보보안 협력체계를 구축해 사이버침해에 선제적으로 대응하겠다”고 말했다. 한편, 도는 지난해에도 15개 기관에 대해 컨설팅을 실시했고 정보보안 매뉴얼의 필요성이 대두되어 출자·출연기관용 ⌜정보보안 운영관리 매뉴얼⌟ 을 제작·배포했으며 보
(정도일보) 여성가족부 지정 전북 거점형 양성평등센터가 3월 20일부터 4월 16일까지 ‘2023 성평등 도민 모니터링단’을 모집한다고 밝혔다. 모니터링단은 성인지적 관점에서 도내 공공시설물의 성차별적 요소가 있는지를 점검하고 개선안을 모색하는 역할을 담당하게 되며, 양성평등센터 전문가의 성인지 교육 및 공간 모니터링 역량강화 교육을 통해 양성된다. 모니터링단 지원자격은 만 18세 이상의 전라북도 거주자로 성주류화 및 성평등 문화 확산에 관심이 많으며 적극적이고 열정적인 자세로 모니터링 활동에 참여할 수 있으면 누구나 지원 가능하다. 활동기간은 ‘23년 4월부터 10월까지 약 7개월이다. 모니터링단이 올해 집중적으로 점검할 공공시설물은 전주, 완주 등 4개 지역의 버스정류장으로 매년 순차적으로 지역을 정해 도내 14개 시군 전체의 공공시설물을 점검해 나간다는 계획이다. 최종 선발된 모니터링단에게는 활동지원비 지급과 성인지 모니터링 교육 및 워크숍 참여 등의 혜택이 있다. 활동에 참여를 희망하는 도민은 전북연구원 여성정책연구소 홈페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 자세한 내용은 전북연구원 여성정책연구소 홈페
(정도일보) 전라북도는 쌀 과잉생산에 대응하고자 벼 재배면적을 전환한다. 17일 전북도에 따르면 지난해 전국 쌀 생산량은 376만 톤, 신곡수요량은 361만 톤으로 15만 톤이 과잉 생산됐다. 시장에서 공공비축미를 포함해 90만 톤을 시장 격리했음에도 지난 2월 5일자 발표한 산지 쌀값은 17만 9천원 대에 머물러 있는 상황이다. 이에 도는 쌀값 정상화를 위해 근본적으로 쌀 적정 생산을 위한 재배면적 전환 노력이 필요하다고 보고, 지난해 벼 재배면적인 113,775ha의 5.1%인 5,777ha을 논콩, 가루쌀, 조사료 등 타작물로 전환 한다는 방침이다. 벼 재배면적 감축 방안으로는 올해부터 새롭게 개편해 추진되는 전략작물직불금*으로 논콩, 가루쌀, 하계조사료 등에 212억 원을 지원한다. 또한, 올해부터는 신규로 밀을 대체할 수 있는 가루쌀 생산단지 17개소도 육성해 전국 최대 규모인 844ha를 조성할 계획이다. 더불어 도 자체적으로 정부에서 ’18~‘20년까지 추진하다 중단된 논타작물 생산지원 사업을 이어받아 올해 지원단가를 ha당 60만 원에서 200만 원으로 대폭 상향해 2,000ha에 40억 원을 지원할 계획이다. 이외에도 논
(정도일보) 전라북도는 17일 재난상황실에서 유형별 재난 및 사고 발생시 주·야간 비상연락 및 수습절차에 따른 대응체계와 주관 부서의 역할을 공유하기 위해 재난대비 부서 합동회의를 개최했다. 대형화재, 폭발, 건물 붕괴 등의 사회재난은 예측이 어렵고, 불가피하게 재난상황이 발생시 신속한 초기 대응과 응급복구, 이재민 구호 등 수습 역량이 무엇보다 중요하다. 이에 대한 대책 마련을 위해 이날 회의에서는 사회재난 관리체계 점검이 중적적으로 이뤄졌으며, 특히 재난발생 시 주관부서 선정 및 위기 경보단계(관심→주의→경계→심각)중 심각단계 발생 시 재난안전대책본부 구성 등이 심도있게 논의됐다. 아울러 평시 재난수습 주관부서와 재난 시 총괄부서의 역할 등에 대해서도 다시 한번 주지하는 시간을 가졌다. 허전 도민안전실장은 “특히 야간에 발생하는 재난에 대하여 비상연락 체계와 초기대응에 만전을 기하라”고 지시했으며,“각종 재난대응 및 수습·복구단계에서 활용 가능한 재난관리자원을 비축해 효율적으로 운영할 계획이다”고 덧붙이며, 지난해 준공한 재난관리자원 통합관리센터를 소개했다.
(정도일보) 전북도와 전북 여·야 국회의원들이 한국투자공사를 비롯해 7대 공제회, 농협중앙회, 한국마사회의 전북이전을 촉구하는 성명서를 발표했다. 김관영 전북지사와 한병도 더불어민주당 전북도당위원장, 정운천 국민의힘 전북도당위원장 등 지역구 국회의원 10명은 17일 국회소통관 기자회견장에서 공공기관 전북 추가이전을 강력 촉구했다. 이들은 성명서를 통해 “최근 기금운용본부의 서울 이전설이 제기되면서 정부의 균형발전 의지에 대한 도민들의 불신이 확산되고 있다”며 “서울 이전설의 기저에는 중앙 중심의 편협한 사고와 시대착오적인 편견이 깔려 있다”고 지적했다. 이어 “서울 이전설이 사실이 아니고 정부의 균형발전의 의지가 진실하다면 이제 정부가 당당히 응답할 차례다”며 “도민에게 한 약속을 기억하며 전북의 특성에 맞은 공공기관 이전을 결행해야 한다”고 강조했다. 그러면서, 전북이 ‘어디서나 살기좋은 지방시대’의 선두주자가 되길 염원하는 도민의 희망을 담아 “금융중심지로의 도약을 위한 한국투자공사와 7대 공제회, 농생명산업수도 실현을 위한 농협중앙회, 말산업 특구 내실화를 위한 한국마사회의 전북 이전을 결정하라”고 촉구했다. 또한 “전북이 요구하는
(정도일보) 김관영 전북지사와 전북 여야 국회의원들이 17일 국회의원회관에서 한자리에 모였다. 앞서 전북도는 민선 8기 들어 전북 여야 국회의원들과 매월 조찬간담회를 갖고 주요 현안 사업 해결 등 새로운 전북 실현을 위한 대화 창구로 활용 중이다. 이날 간담회에서도 2024년 국가예산확보와 전북 주요 안건들이 심도있게 논의됐다. 김관영 전북도지사와 전북 지역 국회의원들은 ‘그린 스타트업타운 조성사업 공모선정’, ‘이차전지 특화단지 공모 대응’, ‘새만금 농업용수 공급 총사업비 일괄 승인’ 등에 대해 소관 실국장로부터 보고 받은 뒤 향후 추진 과제들을 놓고 토의했다. 의원들은 국비 건의 필요성과 현안 사업 시급성에 공감하며 국회 및 중앙부처와의 긴밀한 협조를 약속했다. 특히 ‘대도시 광역교통관리에 관한 특별법 개정(이하 대광법)’ 현안은 지난 2월 조찬간담회에 이어 주요 쟁점이 됐다. 전라북도와 전북여야 의원들은 대광법 관련 국회 현황을 공유하며 추진 속도와 완성도를 높여 나가기로 했다. 한병도 더불어민주당 전북도당 위원장은 “오는 21일 국회 국토위 소위에서 대광법이 다뤄질 것으로 본다”며 “소위 위원님들과 부처 설득을 위해서 함께 노력
(정도일보) 부동산 거래 의혹과 관련 자료제출 미비 등으로 도덕성 우려가 불거졌던 최정호 전북개발공사 사장 후보자에 대한 인사청문 결과가 최종 ‘적합의견’으로 결정됐다. 이번 청문회에서는 인사청문위원회 위원들 의견을 명료하게 모으기 위해서 평가표에 의한 채점방식을 처음으로 도입해 관심을 모았다. 평가표 집계결과는 총 1,000점(업무능력 600, 도덕성 400) 중 업무능력 404점, 도덕성 200점으로 총 604점을 얻었고 평점 환산결과로는 적합기준 평점인 60점을 간신히 넘긴 60.4점으로 나왔다(최고점과 최저점은 평점 산출에서 제외) 위원들은 국토부 고위 관료 출신으로서 최정호 후보자가 지닌 업무능력에 대해서는 대체적으로 긍정적인 평가를 내렸다. 주거정책과 교통분야 등에 대한 정부 정책에 대한 이해도와 공기업 사장으로서의 경영능력에 대해서도 큰 이견이 없는 것으로 의견이 모아졌다. 반면, 과거 국토부장관 후보자 인사청문 과정에서 불거졌던 부동산 의혹은 이번 인사청문회 과정에서도 제대로 소명되지 않고 여전히 오점으로 남게 됐다. 특히, 세종시 펜트하우스 아파트를 특별분양 받아 시세차익을 남기고 매도한 아파트 거래에 관해서는 국토부 부동산
(정도일보) 전북도의회 지역균형발전정책연구회 (대표의원 최형열) 주관으로 지난 15일 도의회 세미나실에서‘전라북도 수소산업 발전 방안 모색’이라는 주제로 전문가를 초청해 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 신동력 에너지인 수소산업의 추진현황 및 산업적 파급효과 등에 대한 정책을 진단하고 방안을 모색하는 자리로 연구회 소속 10명의 의원뿐만 아니라 이정린 부의장과 기업유치지원실 윤동욱 실장, 미래산업국 오택림 국장, 산학연 등이 참여하여 열띤 토론을 펼쳤다. 이번 세미나를 준비한 최형열 의원은 “탄소중립이라는 새로운 국제질서 속에 생존비법은 신성장동력 창출에 있다고 보고 전라북도 수소산업의 현주소를 파악하고 미래 비전의 공유를 통해 지역 균형발전을 모색하고자 세미나를 개최하게 됐다”고 말했다. 발제에 나선 테크노파크 김영권 단장은 도내 수소산업현황 및 여건, 수소산업의 체계적인 육성계획 수립 필요성에 대해 발표했고, 두 번째 발제자인 두산퓨얼셀의 문상진 본부장은 도내 수소기업들의 여건과 수소자동차의 활성화 방안으로 기존 주유소 활용안을 제시했다. 김희수 의원은 “기후 위기시대 수소에너지의 성장 잠재력이 크다며 내년 1월 특별광역자치도가 되면 자
(정도일보) 전북도의회 전북특별자치도 지원 특별위원회(위원장 강태창)는 16일 회의를 개최하여 특위 활동계획안을 채택하고 집행부로부터 업무보고를 청취하는 등 본격적인 활동에 들어갔다. 이날 전북형 특례 발굴을 위한 토론회 및 세미나 개최, 특례 입법화를 위한 국회 활동, 전북특별자치도 성공적 출범을 위한 지원 등 특위 활동계획을 확정하고 집행부로부터 전북특별자치도 출범에 따른 추진 상황과 향후 계획에 대해 보고 받았다. 이 자리에서 특위 위원들은 도의 강점과 특성을 반영한 전북형 특례 발굴이 필요하다며, 특례 발굴 시 기존 농생명 산업뿐만 아니라 전북의 산업 생태계를 전환할 수 있는 사업에 대한 특례도 발굴할 것을 주문했다. 또한, 전북특별자치도에 대한 도민의 관심이 부족한 만큼 특별자치도 출범에 따라 달리지는 점에 대해 도민들에게 홍보를 강화할 것을 주문했다. 강태창 위원장은 “전북특별자치도의 성공적 출범을 위해 도와 도의회의 유기적인 협력이 필요한 만큼 도의회 차원에서 지원이 필요한 부분에 대해서는 적극 협조하겠다.”는 각오를 밝혔다.
(정도일보) 전라북도의회(의장 국주영은)는 여성의 날(3.8.)을 맞이하여 16일 도의회 의원총회의실에서‘한국양성평등교육진흥원(원장 장명선)’과 양성평등 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 업무협약은 양 기관이 상호 교류·협력을 통해 실질적 양성평등 실현을 위한 협력체계를 구축하고 폭력 예방의식 확산으로 인식 개선에 기여하기 위한 목적으로 추진됐다. 이에 따라 양 기관은 △전라북도의회 의원 및 소속 공무원의 양성평등 인식 제고를 위한 교육 기획 △전라북도의회 성인지 감수성 제고를 위한 사업 △양성평등 및 폭력 예방 조직문화 확산 등에 상호 협력할 계획이다. 국주영은 의장은 “업무협약을 통해 전라북도의회 의원과 소속 공무원 모두 양성평등 의식과 문화가 한층 더 굳건하게 자리 잡기를 기대한다”며“앞으로 양성 평등한 전북을 이루기 위해 전라북도의회에서도 균형감 있는 의정활동에 매진하겠다”고 밝혔다. 도의회는 이와 함께 제3회 의정 역량 강화의 날을 맞아 한국양성평등교육진흥원 장명선 원장의‘성인지 지방의회의 이해’라는 주제로 특강을 실시했다. 한편, 국주영은 의장은 전라북도의회 역사상 최초 여성 의장이자 현재 광역의회 유일한 여
(정도일보) 전라북도의회 문승우 의원(더불어민주당, 군산 4)은 16일 열린 제398회 제4차 본회의 5분 발언을 통해 어르신 대중교통 무임승차 지원으로 교통복지를 확대하자고 주장했다. 한국교통연구원 분석 결과에 따르면 대중교통(지하철) 경로 무임승차 제도의 비용편익(B/C)은 1.63~1.84(2012년 기준)로 매우 경제적인 것으로 나타났고, 이를 2020년 물가 기준으로 환산하면 연간 편익이 3,650억원에 달한다. 그만큼 어르신 대중교통 무임승차 정책이 사회경제적 효과가 크다는 것이다. 사회경제적 효과와 함께 고령운전자의 대중교통 이용을 유도하고 고령운전자의 교통사고 줄일 수 있는 대안이 바로 버스 무임승차 지원사업이라는 것이 문 의원의 주장이다. 도내에서 발생한 지난 10년 동안 교통사고 현황을 보면 전체 사고 건수는 감소했지만 고령운전자 교통사고 건수는 무려 57%나 증가했다. 여기에 교통사고로 인한 도내 전체 사망자 중 고령운전자 사망자가 차지하는 비중도 27.5%를 차지할 만큼 치사율도 높아 대책이 필요한 상황이다. 이미 여러 지자체에서는 어르신 대상 버스 무임승차 지원사업을 시행하거나 도입을 검토하고 있다. 실제 제주도는 20
(정도일보) 새만금 관할권 분쟁을 조정하는 실질적인 협치의 노력이 필요하다는 주장이 제기됐다. 전라북도의회 교육위원회 박정희 의원(군산3)은 제398회 임시회 5분 자유발언을 통해 “속도감 있는 새만금 개발을 위해 더 이상 갈등과 분열 보다는 실질적인 협치와 조정의 노력이 필요”하다고 주장했다. 박정희 의원은 “문재인 정부에 와서야 겨우 속도감이 생긴 새만금 사업이 현정부에 와서 관련 정책사업의 전면중단, 재검토 등 차질을 빚고 있어 우려스러운 상황에 새만금 개발이 또 다시 갈등의 대명사가 될 위기에 놓여 있다”라고 주장했다. 지난해 12월 새만금 동서도로 관할권이 제8기 중앙분쟁조정위원회 안건으로 상정되면서 인접 지자체간 막대한 행정력 낭비와 소송까지 이어지는고 있는 상황을 우려한 것이다. 박정희 의원은 “그간 추진 과정에서 그랬듯이 막대한 예산이 지속적으로 투입되어야 하는 점에서 이러한 갈등이 없더라도 사업추진이 어려운 상황”에 “일부 도로나 일개 시설의 관할권을 가지고 사사건건 지역간 불협화음을 낸다면, 정부에 예산을 확보하거나 신속한 개발을 건의하고 관철시켜 나가는데 걸림돌이 뻔한 상황”이라고 지적했다. 그는 이어“전북도가 이런 상
(정도일보) 춘팔선은 익산 용제에서 완주 삼례를 잇는 2차선 농로로, 익산에서 전주 등 다른 지역으로 가장 빠르게 이동할 수 있는 구간 중 하나지만 출퇴근 시간 극심한 교통체증과 잦은 교통사고가 수년째 개선되지 않아 이용자들의 불편이 날로 더해지고 있다. 전라북도의회 윤영숙 의원(익산3)은 16일 본회의에서 “1990년대 후반부터 가속화된 주변지역(익산 어양동, 영등동, 부송동)의 대단위 택지개발 및 익산 제2일반산업단지 개발과 활성화로 이미 수년 전부터 상습체증이 발생하고 있었는데, 최근 여기에 더해 인근 완주 테크노벨리 등 산업단지 개발 및 현재진행 중인 삼봉‧운곡 도시개발로 인해 활동인구가 더 급격히 증가하여 극심한 교통체증을 일으키고 있다.”고 주장했다. 윤의원은 “교통체증 유발의 가장 근본적인 문제는 2차선 도로가 수용하기 어려운 많은 차량통행량때문이지만 여기에 더해 중대형 화물차량의 증가, 병목현상, 마을주민보호구역 지정으로 인한 교통통제장치 과다 등이 체증을 더욱 가중시키고 있다.”고 지적했다. 이에 윤의원은 전북도가'제3차 전라북도 도로건설관리계획(‘21-‘25)'에서 춘팔선을 14시군 시군도 중 지방도 승격대상 1순위로 평가했
(정도일보) 전라북도의회 강태창의원(더불어민주당, 군산시 1)은 제398회 임시회 5분자유발언을 통해 “국립 수중고고학 교육훈련센터의 조속한 건립을 위해 전라북도와 지역정치권이 전력을 다해야 한다”고 주장했다. 강태창 의원은 “02년도부터 지난해까지 군산앞바다 인근, 비안도, 십이동파도, 야미도, 고군산군도 일원에서 고려청자를 비롯해 선박 각종 유물이 16,000여 점이 쏟아져 나오고 있는데, 도내에 마땅한 보존․전시 시설이 없어 발견된 유물 모두 목포 국립 해양연구소로 이관 전시되고 있다”며 “현 정부의 지역공약으로 추진되고 있는 국립 수중고고학 교육훈련센터의 조속한 건립을 위해 전라북도와 지역정치권이 전력을 다해야 한다”고 주장했다. 강태창 의원은 또 “국립 수중고고학 교육훈련센터가 대통령 지역공약 사업이기는 하나 현 정부의 긴축재정기조 및 비상식적인 정책 결정 행태로 보았을 때 언제 백지화될지도 모르는 일이라며 국회 예산확보단계부터 관련 부처와의 협의까지 꼼꼼한 대처를”주문했다. 한편 군산시 비응도동에 추진 중인 ‘국립 수중고고학 교육훈련센터’는 70,000㎡의 부지에 연면적 18,790㎡의 규모로 설립될 예정이며, 수중유물에 대한 보전