(정도일보) 춘천시정부가 배수관 막힘의 주요 원인이 되는 ‘불법 주방용 오물분쇄기’ 점검에 나선다. ‘불법 주방용 오물분쇄기’는 배수관 막힘으로 인한 하수 역류, 악취 등을 일으킨다. 이로 인해 오염물질로 인한 하수처리 비용증가 등 하수처리장 운영에 지장을 줄 수 있다. 이에 따라 시정부는 이달 부터 불법 주방용 오물분쇄기에 대한‘지도·점검 및 홍보’를 한다. 정식으로 인증받은 주방용 오물분쇄기는 음식물 찌꺼기 고형물의 배출률이 20% 미만이어야 한다. 또 임의로 조작할 수 없는 일체형 및 2차 처리기 내부의 거름망이 있는 구조여야 한다. 무엇보다 인증기관에서 인증받은 표시와 전기안전 인증을 받은 제품을 사용해야 한다. 인증마크가 없거나, 인증 유효기간이 만료된 제품, 또는 불법으로 개조한 제품을 사용하게 되면 판매자는 징역 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금이 부과되며, 사용자도 500만원 이하의 벌금형을 부과받을 수 있다. 시정부는 지역 내 판매업체 방문을 통한 지도·점검, 시보 및 반상회보 관련 자료 게시하고 시민소통문자 전송 등을 통한 홍보할 방침이다. 추후 입주 예정인 공동주택을 대상으로 방문 안내 및 홍보도
(정도일보) 춘천시정부가 가족친화재인증을 추진한다. 가족친화인증은 일과 가정 꾸리기가 양립하도록 각종 시책을 만들어 운영하는 기업, 공공기관을 뽑는 것이다. 시정부는 지난 2016년 가족친화인증기관으로 선정됐으며, 인증 기간 최대 5년이 종료돼 재인증을 추진하기로 했다. 가족친화인증기관으로 선정되면 ▲정부지원사업 선정시 가점 ▲공공기관 경영평가 가점 ▲출입국 심사시 전용심사대 이용 편의 제공 ▲은행 투융자 금리우대 ▲가족친화경영 우수사례 홍보 ▲인증마크 사용 권한 부여 등의 혜택이 주어진다. 인증항목은 최고경영층의 리더십, 가족친화제도 실행, 가족친화경영, 자체점검(온라인)이력 4개 분야다. 인증 주체는 여성가족부며, 인증 기간은 최초 3년, 연장 2년이다. 한편 가족친화인증은 기업도 신청할 수 있다. 신청 기간은 오는 30일까지이며, 가족친화지원사업 홈페이지에서 신청하면 된다. 신청 비용은 중소기업은 무료, 대기업은 신규인증 신청시 100만원, 연장 및 재인증 신청시 50만원이다.
(정도일보) 한 번 쓰면 대부분 소각처리되는 현수막이 친환경 자재로 만든 현수막으로 대체된다. 시정부는 ‘Zero-Wasts 춘천, 2450 플랜’을 위한 친환경 현수막 사용 활성화를 추진한다고 밝혔다. ‘Zero-Wasts 춘천, 2450 플랜’은 2024년까지 춘천시 생활쓰레기 50%를 감량하는 프로젝트다. 그동안 프로젝트를 위해 시정부는 1회용품 없는 청사, 맞춤형 쓰레기 수거함 설치, 자동 캔 및 페트병 수거기 확대 등 다양한 사업을 추진했다. 이번에는 친환경 현수막 사용 프로젝트다. 매년 수톤씩 발생하는 폐현수막을 친환경 소재로 바꾸는 것이다. 시정부에 따르면 춘천 내 발생하는 현수막은 연간 2만1,300㎏에 달한다. 이중 농업재사용과 에코백 제작은 1,200㎏에 불과하고 나머지 2만100㎏은 모두 소각 처리된다. 이 과정에서 다이옥신 등 오염물질이 발생하고 미세 플라스틱을 유발하고 있다. 이에 7월부터 시정부 주관 행사를 개최할 때 친환경 현수막을 사용한다. 친환경 현수막은 옥수수 전분과 사탕수수에서 실을 뽑은 원단으로 만들어 매립시 6개월 이내 생분해된다. 이후 내년 1월부터 지역 내 모든 관공서로 확대할 방침이다.
(정도일보) 춘천시정부가 체납된 지방세 징수와 코로나19 예방이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 비대면 징수를 강화한다. 시정부에 따르면 2021년 5월 기준 지방세 체납잔액은 109억원이다. 코로나19 맞춤형 징수기법인 비대면 징수 활동을 강화해 코로나-19 장기화에 따른 지방 세입 감소 위기를 극복한다는 방침이다. 비대면 징수는, 코로나-19 감염병 예방 차원에서 체납자와 공무원 간 접촉을 최소화하며 지방세 체납액을 징수하는 코로나19 맞춤형 징수기법이다. 우선 체납자와 접촉면을 최소화하는 방안으로 납세 콜센터를 운영하고 있다. 고지서 등을 확인하지 못해 지방세를 체납한 소액 체납자에 대해 안내 전화와 고지서 재발송, 각종 예고문 발송, 체납에 따른 불이익을 설명하는 방식으로 지방세 납부를 유도하고 있다. 고의로 세금 납부를 회피하는 경우, 각종 압류나 행정제재를 강화한 언택트(Untact) 비대면 징수를 병행하고 있다. 이를 통해 5월 말 기준 징수실적이 ‘2021년 지방세징수 목표’ 대비 90%를 달성했다. 상습적으로 자동차세를 체납하는 차량이나 범죄에 악용될 우려가 있는 ‘무적 차량(속칭 대포차)’도 집중 단속한다. 영치 전
(정도일보) 춘천문화재단이 문화도시 조성사업의 일환으로 '공연예술 전문스태프 아카데미 ’막‘'의 교육생을 25일까지 모집한다. 교육은 28일부터 진행되며, 조건부 무료로 진행된다. 축제극장 몸짓, 춘천문화예술회관, 상상마당 춘천 등 다양한 공간에서 교육이 진행된다. 프로그램별 선착순 모집하며 웹페이지에서 신청할 수 있다. 이번 교육은 6월 28일부터 7월 24일까지 진행되며, 무대기술과 공연예술에 관심 있는 모든 이를 대상으로 한다. ▲공연예술 전문스태프에 대해 알아가는 “직업소개” ▲공연장과 극장 스태프 및 무대기술의 이론을 학습하는 “무대기술 기본 교육” ▲전문기술을 바탕으로 예술가 협업을 통한 공연제작을 실습하는 “무대기술 심화실습” 단계로 진행된다. 이번 교육과정은 공연예술전문스태프협동조합 all, 위드사람컴퍼니, 춘천문화재단 문화도시센터가 함께한다. 교육 신청은 온라인을 통해 가능하며 춘천문화재단 홈페이지에서도 자세한 내용을 확인할 수 있다. 법정문화도시로 지정받은 춘천은 올해로 32회를 맞은 춘천마임축제를 비롯해 춘천인형극제, 춘천아트페스티벌, 춘천연극제 등 유서 깊은 공연예술 축제가 활발히 열리는 도시다. 그만큼 전문공연예술 스태
(정도일보) 투명페트병과 종이팩류 분리 배출이 점차 자리를 잡아가고 있다. 춘천시정부는 앞으로도 투명페트병 및 종이팩류 분리배출 방법을 지속적으로 홍보할 방침이다. 시정부에 따르면 투명페트병 분리수거 실적은 1월 5,210㎏, 2월 1만6,070㎏, 3월 1만5,880㎏, 4월 2만2,160㎏, 5월 1만8,260㎏이다. 분리배출 시행일인 올해 1월 1일 이후 꾸준히 분리수거량이 증가하고 있다. 종이팩 역시 1월 940㎏. 2월 950㎏, 3월 3,300㎏, 4월 4,070㎏, 5월 3,080㎏으로 크게 늘었다. 이는 춘천시민이 높은 시민의식으로 투명페트병과 종이팩류 분리수거에 적극적으로 참여하고 있음을 보여준다. 투명페트병과 종이팩류 분리배출은 재활용가능자원의분리수거등에 관한 지침에 따라 실시하고 있다. 올해는 공동주택에 적용되며, 내년 1월부터는 일반과 단독주택 대상으로 전면 시행될 예정이다. 투명페트병은 내용물을 깨끗하게 전부 비운 다음 라벨을 제거한 후 압착하고 뚜껑을 닫아 전용 배출함에 넣으면 된다. 제거한 라벨은 비닐류로 분리 배출하면 된다. 플라스틱 용기류나 유색 페트병 및 페트 용기류는 플라스틱 수거함에 배출하면 되
(정도일보) 춘천시보건소가 코로나19 진단검사 이행 행정명령이 처벌 목적이 아닌 코로나19 확산 방지를 위한 것임을 다시 한번 알렸다. 특히 행정명령 대상을 광범위하게 설정한 이유는 단 한사람이라도 더 코로나19 진단검사를 받아, 코로나19 감염을 사전에 차단하기 위한 조치라고 강조했다. 시보건소는 오는 13일까지 코로나19 진단검사 이행 행정명령을 내렸다. 행정명령의 취지는 처벌을 위해서가 아닌 코로나19 진단검사를 많은 시민이 받을 수 있도록 함이다. 행정명령 대상은 서울 및 타지역 출·퇴근자 및 최근 방문자와 다중이용시설 14종(별첨) 이용자 및 종사자다. 행정명령 대상자는 지체없이 보건소 선별진료소 또는 임시 선별진료소(봄내체육관) 드라이브 스루를 통해 검사를 받아야 한다. 시 보건소 관계자는 “많은 시민이 선제적으로 코로나19 검사를 받으면 코로나19 확산을 사전에 차단할 수 있을 것”이라며 “코로나19 확산 차단을 위해 진단검사를 이행해주길 당부드린다”고 말했다.
(정도일보) 춘천시정부가 '청년친화헌정대상'에서 종합대상으로 선정됐다. 시정부는 국회사무처 소관 ㈔청년과미래가 주관하는 2021 청년친화헌정대상 우수기초자치단체 평가에서 종합대상에 선정됐다고 밝혔다. 2018년 제정된 청년친화헌정대상은 청년들을 위한 사회적 환경 조성에 기여한 자치단체를 선정하고, 우수사례를 확산시키기 위해 마련됐다. 시정부는 2017년 당시 경제과에 청년정책팀을 신설하고, 현재는 사회적경제과 청년일자리팀이 청년정책을 계획·수립하고 추진하고 있다. 또 청년정책 추진의 법적 근거를 마련하기 위해 '춘천시 청년발전 지원조례'를 제정했으며, 춘천시 청년정책 기본계획과 시행계획을 수립했다. 특히, 2019년 11월에는 청년들의 주도적인 정책 참여를 유도하고 청년지원사업을 추진하기 위해 춘천시 청년청을 설립했다. 춘천시 청년청은 일자리, 문화, 도시, 참여, 복지 등 5개 분과 133명의 청년의원을 모집·구성해 분과별로 계획수립 및 교육을 위한 정책아카데미를 추진했다. 또, ▲청년구직자 취업지원 확대 ▲청년 일하기 좋은 기업 인증제 ▲대학가 원룸촌 쓰레기 분리배출 공간 마련 ▲청년마음건강 상담지원 ▲청년직장인 복리후생 지원 등
(정도일보) 후하천 산책로 구간에 추억의 영화 벽화 거리가 조성된다. 춘천시정부는 시민들로부터 큰 호응을 받고 있는 후하천 산책로 일부 구간 벽면에 추억의 영화 포스터 등 간판을 그려넣는다고 밝혔다. 산책로를 이용하는 시민들에게 과거의 향수를 불러 올 수 있고 볼거리를 제공해 건강한 하천 환경 문화를 조성한다는 방침이다. 특히 오래된 산책로 콘크리트 벽면에 영화 포스터를 입혀 콘크리스 부식 방지를 물론 쾌적한 산책로 환경이 조성될 것으로 기대한다. 무엇보다 해당 사업을 위해 시정부는 과거 실제 영화관에서 간판을 그렸던 화가를 섭외했다. 사업 구간은 석사동 후하천 수로길 산책로 일대이며 벽면 170m, 높이 3~5m다. 먼저 이달 중 3개 정도의 작품을 그리게 되며 점차 사업을 확대해 나갈 계획이다. 마득화 건설과장은 “지난 30년간 폐쇄된 하천수로 박스에 각종 전기, 통신 등을 설치했지만 콘크리트 벽면이 오래되었기 때문에 페인트를 이용하여 작품을 그려넣으면 쾌적한 하천환경이 조성될 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 시민들에게 편리하고 안전한 휴가 및 여가 공간을 제공해 건강한 하천환경문화를 개선하여 나갈것”이라고 말했다. 한편 시정부는
(정도일보) 코로나19 극복을 위한 건강걷기 ‘걸어봄, 내건강’ 가입자가 1만명을 돌파했다. 춘천시보건소에 따르면 8일 기준 건강걷기 ‘걸어봄, 내건강’ 가입자가 1만명이라고 밝혔다. ‘걸어봄, 내건강’은 모바일앱(워크온)을 통해 걷는 만큼 다양한 선물도 받고 건강도 챙길 수 있는 프로젝트로 지난해 5월 시작됐다. 코로나19로 인해 시민들의 신체활동 부족 문제를 해결하기 위해 마련한 사업으로, 지금까지 꾸준히 사랑을 받고 있다. 걷기 운동을 통해 개인 면역력을 증가시키고 코로나19로 위축된 몸과 마음을 회복시켰다는 평가를 받고 있다. 무엇보다 그동안 다양한 걷기 챌린지와 이벤트를 준비해 큰 호응을 받았다. 올해도 매월 20만보 걷기 챌린지, 동네방네 걸어봄 챌린지, 건강나눔 걷기 축제 등 다채로운 챌린지와 행사를 추진할 예정이다. 시 보건소 관계자는 “코로나19로 인해 외출이 쉽지 않은 상황에서 비대면 걷기를 통해 면역력을 높였으면 한다”라며 “앞으로도 다양한 걷기 챌린지를 마련해 나가겠다”라고 말했다. 한편 시 보건소는 1만번째 가입자에게 춘천사랑상품권 1만원을 지급할 계획이다.
(정도일보) 불법 광고업자의 수신이 원천 차단된다. 춘천시정부는 불법 광고물 단속 프로그램인 ‘자동 경고 발신 시스템’(AWCS : Auto Warning Call System)을 도입해 불법 광고물을 근절하겠다고 밝혔다. 자동경고발신시스템은 불법 광고물에 표시된 전화번호를 등록하면 기계 목소리를 통해 경고 안내 멘트를 지속적으로 해당 번호에 내보내는 방식으로 운영된다. 특히 불법광고업자에게 1초마다, 5분마다, 30분마다 등 설정한 주기대로 자유롭게 발신할 수 있다. 이는 불법광고업자들의 전화 수신을 방해해 결과적으로 음란·퇴폐, 불법 대부 등 불법 광고 및 영업을 어렵게 만드는 효과가 있다. 실제 현재 전국 55개 지자체에 자동경고발신시스템이 운영되고 있다. 특히 수원시의 경우 유동광고물 월평균 적발 건수가 2017년 20만 9,077건에서 시스템 도입 후 2018년 5만3,728건으로 약 74.5% 감소했다. 시정부는 지난 7일 시스템 구축을 완료하고 오는 11일까지 시범 운영할 계획이다. 이후 14일부터 본격적으로 자동 경고 발신 시스템을 운영할 방침이다. 조정희 디자인과장은 “자동 경고 발신 시스템을 통해 불법광고물 근절에
(정도일보) 앞으로 춘천시정부가 전보 발령과 승진 심사가 있을 경우 최소 3일전에 사전 예고를 한다. 또 지원부서와 사업부서간, 읍면동과 본청간 등 순환보직을 최대한 실시하고자 한다. 시정부는 최근 이같은 내용을 담은 인사·조직·평가·교육분야에 대한 추진 방향을 수립했다. 추진 방향 수립을 위해 시정부는 부시장 주재로 지난 4월 12일부터 7회에 걸쳐 총 88명의 6급 이하 직원을 대상으로 ‘조직·인사 등 직원 의견수렴 간담회’를 실시했다. 또 국·소장, 주무과장과 공무원노조춘천시지부의 의견을 수렴했다. 간담회 결과 146건의 의견이 나왔으며, 분야별로 인사 98건, 조직 30건, 교육 및 후생 8건, 기타 10건이다. 가장 많은 의견은 ‘원칙 있는 전보(41건)’, ‘결원 충원(23건)’, ‘격무부서 인센티브 부여(18)’ 순이었다. 이를 토대로 먼저 인사분야에는 ▲예측 가능한 인사 ▲시정부 중점 과제에 대한 직원 공모제 실시 ▲TF 및 파견자의 목적 달성 기한제 실시 ▲휴직 당시 부서 1년 미만 근무자 복직시 원부서 배치 등이다. 예측 가능한 인사 운영을 위해 인사발령 사전 예고를 최소 3일전 실시하고 최대한 순환보직을 하기로
(정도일보) 제15회 춘천관광 전국사진공모전이 개최된다. 춘천시정부는 춘천의 아름다운 자연경관과 관광명소, 문화적 가치가 있는 관광자원을 소재로 사진 공모전을 실시한다고 밝혔다. 공모 분야는 ▲춘천 관내의 비경 ▲춘천 8경과 비경 8선 ▲춘천을 대표하는 관광자원 ▲춘천을 배경으로 한 가족사진 및 야경 ▲새로운 관광트렌드 등 5개 분야다. 특히, 올해 처음으로 ‘새로운 관광트렌드’ 공모 분야를 신설했다. 코로나19로 인해 호수나 걷기길 등 비대면 관광지로 사람들의 발길이 이어지는 관광 트렌드를 반영해 공모 분야를 새롭게 만들었다. 호수 등 비대면 관광지나 삼악산 로프웨이, 레고랜드 등 춘천의 신규 관광지를 사진에 담으면 된다. 접수는 오는 10월 1일부터 29일까지다. 다만, 제출 사진의 촬영 기간은 2019년 10월부터 2021년 10월까지다. 시정부는 11월 중 심사 및 시상을 진행할 계획이다. 시상 내역은 금상 1명, 은상 2명, 특별상 2명, 동상 3명, 가작 5명, 입선 68명 등 총 81명이다. 수상작은 시정부 홍보 및 행사자료, 관광지 전시, 공익광고 및 공익사업 등에 활용된다. 이철호 관광과장은 “춘천 곳곳의 아름다
(정도일보) 춘천시정부와 주한 이탈리아 대사관과의 문화 교류가 계속될 전망이다. 시정부는 지난 5월 28일부터 30일까지 열린 이탈리아 문화제 ‘챠오 이탈리아’가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다. 기후변화 컨퍼런스를 비롯해 음악, 음식, 영화 등 다양한 이탈리아 문화를 만끽할 수 있는 기회였다. 이탈리아 문화제 이후 시정부는 주한 이탈리아 대사관과 지속적인 협력사업을 추진하기로 했다. 먼저 성공리에 끝난 이탈리아 문화제 ‘챠오 이탈리아’를 연례 사업으로 진행할 계획이다. 매년 비슷한 시기에 행사를 개최, 춘천시민은 물론 관광객들도 이탈리아 문화를 향유할 수 있는 기회가 마련될 수 있을 것으로 기대된다. 또 생태환경과 기후변화 대응 분야에 대해서 꾸준히 협력하기로 했다. 무엇보다 도시재생, 도로 다이어트와 관련해 이탈리아는 물론 유럽 사례 정보를 공유한다. 시정부 관계자는 “앞으로도 주한 외국공관 대상 공공 외교 활동을 전개해 시정부의 글로벌 도시 브랜드를 높이겠다”라고 말했다.
(정도일보) 2021년 6월 3일 강원도사회적경제지원센터와 강원도가정위탁지원센터는 강원도내 보호종료아동의 사회적경제기업 취업지원을 위한 업무협약을 진행했다. 이번 업무협약을 통해 강원도사회적경제지원센터와 강원도가정위탁지원센터는 강원도내 보호종료아동을 대상으로 사회적경제기업 취업지원, 사회공헌활동 등을 상호 지원하기로 했다. 업무협약식에는 강원도청 김종곤 사회경제특별보좌관이 함께 자리하였으며,“보호종료아동의 취업지원과 더불어 사회적으로 관심을 가지고 복지사각지대에서 벗어날 수 있도록 하겠다.”고 전했다. 이강익 센터장은 “강원도내에 보호종료아동들이 사회로 진출하여 취업을 하는데 있어서 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있다.”며 “보호종료아동들에게 일 경험을 지원하여 업무 경험을 쌓고, 취업과 창업에 도전할 수 있도록 지원하겠다.”고 말했다. 강원도가정위탁지원센터에서는 현재 도내 18개 시•군의 위탁아동 925명과 보호종료아동 640명을 지원하고 있다. 가정위탁제도는 부모의 학대·방임·빈곤 등의 사정으로 친가정에서 아동을 양육할 수 없는 경우, 해당 아동에게 아동복지법이 정하는 기준에 적합한 가정에서 일정기간 보호받을 수 있도록 서비스를